तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २९ चैतमा संसद्मा दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गत मंसिरमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेसहितको संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै प्रस्तुत दोस्रो संशोधन प्रस्तावसमेत पास हुने कि नहुने भन्ने अझै निश्चित छैन ।
संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक छ । संशोधनका लागि हाल संसद्मा कायम सदस्य संख्या ५९२ को दुईतिहाइ अर्थात् ३९५ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, सत्तारुढ दलहरूसँग हाल ३७३ मत मात्र छ । १४ सांसद रहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिने आइतबार निर्णय गरिसकेको छ । जसले गर्दा संशोधन प्रस्ताव असफल हुने दिशामा छ ।
संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पु-याउन थप २२ मत अपुग देखिएको छ ।
