प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको राजकीय भ्रमण गरी आइतबार नयाँदिल्लीबाट फर्कंदै गर्दा उनको राजनीतिक परिचय फेरिएको छ । एउटा सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्री देउवा चार दिनपछि फर्कंदा खुम्चिएको पहिचानमा देखिनेछन् ।   काठमाडौंबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि उनलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिइएको थियो, भलै देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन भारतीय योजनामै बनेको होस् । त्यो सुविधा देउवाले दिल्लीमा समाप्त मात्र पारेका छैनन्, उनले आफूलाई दिल्लीको विश्वासप्राप्त नेपाली ‘कार्ड’मा परिणत गरेका छन् ।

भारत भ्रमणमा गएकै दिन भदौ ७ मा जव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आकस्मिक ‘वान–टु–वान’ वार्ताको प्रस्ताव गरे, देउवाले अस्वीकार गर्ने सामथ्र्य राख्दैनथे, राखेनन् पनि । पुलकित देउवालाई त्यहाँ मोदीले आफ्ना निहित स्वार्थका भारी बोकाईदिए । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त आकस्मिक भेटमा देउवाले अव हुने निर्वाचनमा सहयोग गर्न र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक ब्यवस्थापनमा सघाइदिन मोदीसँग आग्रह गरे । उक्त दिन दंग पर्दै बाहिरिएका देउवाले भदौ ८ मा फेरि घोषित आधा घन्टालाई बढाएर करिव एक घन्टा मोदीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरे, जहाँ संविधान संसोधन, दोक्लाम प्रकरण र नेपालमा चिनियाँ लगानीबारे छलफल भयो ।

भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार एकल वार्तामा यी तीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्ने एकमात्र पार्टी एमाले र एकमात्र नेता त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् भन्ने निश्कर्षमा देउवा र मोदी पुगे । त्यहाँ देउवाले एमाले स्थानीय निर्वाचनमार्फत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको, यही परिणाम कायम राखेमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समेत एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने विश्लेषण सुनाएपछि एमालेलाई हराउनुपर्छ भन्नेमा दुबै प्रधानमन्त्री सहमत भए । संविधान संशोधन एमालेकै कारण पारित नभएको ताजा उदारण देउवाले मोदीसँग राखे । त्यसपछि नै हो– भारतको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपा लगायतको ‘महागठन्धन’ बनाउने योजना बाहिर आएको ।

दोक्लाममा नेपालले तटस्थ नीति लिएको सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्टी राख्दै आएको भारतले संयुक्त वक्तब्यमा घुमाउरो भाषामा ‘सुरक्षा साझेदारिता’ गर्ने उल्लेख गरायो, जसलाई अघि सार्दै नेपालले दोक्लाममा भारतलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने दलिल अव आउनेछ । देउवा सहमत भइसकेको हुनाले त्यसमा अप्ठ्यारो नहुने ठहरमा भारत छ । फेरि, भारतले दोक्लाममा गोर्खा सैनिकलाई उतारेको भन्दै उनीहरुको सुरक्षित जीवनलाई नेपालको समर्थन लिने कार्डका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको सभापतिदेखि प्रधानमन्त्री सम्मको यात्रामा आइपुग्दा देउवाका लागि दिल्ली दाहिना भएको प्रमाणित नै छ । तर अहिले देउवाको भारत भ्रमण जस्तो रह्यो, त्यो हेर्दा अर्को एउटा अनुमान अव यथार्थमा रुपान्तरित भयो । अव देउवा दिल्लीका नयाँ नेपाली कार्डमा परिणत भएका छन्, जस मार्फत भारतले नेपालमा एकैसाथ नेपालको आन्तरिक मामिला र बाह्य सम्बन्धमा प्रहार गर्नेछ । यसको लक्ष्य भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण हुनसक्छ ।
कसरी बने देउवा भारतीय कार्ड ?

पहिलो : भारतको समर्थनमा कांग्रेस सभापति 
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले आफूले चाहेका पात्र देउवालाई सभापति बनाउन सहयोग गर्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालापछि कोइराला परिवारबाटै कांग्रेसको नेतृत्वमा दाबी गर्ने हैसियत र क्षमता नभएपछि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वका लागि अघि सरेका थिए । तर पौडेल पराजित भए । कोइराला परिवारसँग निकट भएर काम गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले पहिलो चरणमा कसैको पक्षमा ५१ प्रतिशत मत नआएपछि दोस्रो चरणमा सभापतिमा देउवालाई समर्थन गरे । सिटौला भारत निकट नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।

कांगे्रस नेतृत्वमा रामचन्द्र पौडेललाई भारतीय योजनामा हराइएको थियो । भारतीय अखवार हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार देउवालाई कांग्रेसको सभापति बनाउन भारतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको थियो, जो देउवालाई राम्रैसँग थाहा छ ।

दोस्रो : एमालेबिरोधी सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व  
भारतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसमेत संलग्न सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको प्रयास थाल्यो । संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टी र संसोधन प्रस्तावलाई एमालेले घरेलु मामिला भन्दै राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित हुन दिएन । नाकाबन्दीलाई एमालेले मानवीय अपराध मान्यो, कांग्रेसले नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन । माओवादी केन्द्रका केही नेताले शुरुमा नाकाबन्दी भनेपनि पछि संभवत भारतीय निर्देशनमै यो भाषा प्रयोग गर्न छाडे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री नबन्दैदेखि भारतीय नाकाबन्दीको चर्को बिरोध गरे, ९ महिना प्रधानमन्त्री रहँदा पनि नाकाबन्दी नै भने र अहिले पनि नाकाबन्दी भन्दै त्यस्तो अपराधको बिरोध गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व गरेकै कारण नयाँदिल्लीले उनको बिकल्पका लागि भित्री प्रयास थालेको थियो । एकातिर ओलीले आम नेपाली जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरी नेपाललाई व्यवहारिक रुपमै सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने प्रयासका कारण भारतीय नेता अत्तालिए भने अर्कातिर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन दुबै छिमेकीसँग आवश्यकताका आधारमा व्यापार बिबिधिकरण गर्ने नीति लिए । जसको एक ठोस पहल थियो– चीनसँग यातायात तथा पारबहन सम्झौता ।

नेपाललाई चीनले गरेको सहयोगलाई नेपाल चीनको पोल्टामा परेको जस्तो अतिरञ्जित प्रचार गरी अत्तालिएको भारतीय संस्थापनले पहिला प्रचण्डलाई भड्काएर गठबन्धन तोड्ने योजना बनाएको थियो । पहिलो पटकको प्रयास असफल भयो । तर दोस्रो प्रयास सफल भएपछि गठबन्धन टुट्यो । पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए, तर भारतको मुख्य ध्येय भने देउवालाई प्रचण्डले सत्ता छोड्लान् वा नछोड्लान् भन्ने थियो । जव सत्ता छाडे, भारतमा खुशी छायो । र, भारतीय नेताले भने– समझदारी अनुरुप नै सत्ता देउवालाई सुम्पेर प्रचण्ड प्रशंसाको पात्र बनेका छन् ।

तेस्रो : चीनबिरुद्धका भारतीय हतियार
गठबन्धनको योजना अनुरुप प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारतले सत्ता गठबन्धन र त्यसमा पनि ठूलो पार्टीका प्रमुख देउवालाई चीनबिरोधी नीतिमा भरपुर प्रयोग गर्यो । त्यसको उत्कर्ष भने २०७३ कार्तिकमा भारतको गोवामा भएको कार्यक्रम थियो, जसमा ‘वेटिङ प्राइमिनिष्टर’ देउवाले स्वतन्त्र तिब्बत गतिबिधिको नेतृत्व लिएका निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोब्साङ साङेसँग वार्ता गरे । दलाई लामाको भिडियो संवोधनमा देउवा साङेसँग कुम जोडेर बसेको तस्बिर नै सार्बजनिक भयो ।

यो सबै कार्यक्रमको योजना बनाएको थियो सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले । भाजपाकै महासचिव राममाधव डाइरेक्टर रहेको ईण्डिया फाउण्डेसनले गोवा वार्ता, लोब्साङ साङेसँगको भेटवार्तादेखि दलाई लामासँग भिडियो साक्षात्कार गराएको थियो । जसको एकमात्र चाहना नेपालमा चीनबिरोधी माहौल निर्माण गर्नुथियो, जसका लागि देउवा उपयुक्त पात्र हुन भन्ने निश्कर्षमा भाजपा थियो । र, भयो पनि त्यस्तै । जव  देउवाले नेपालको घोषित स्थायी ‘एक चीन’ नीतिलाई भारतीय भूमीबाटै उल्लघंन गरे, उनी दिल्लीको सूचीमा ‘असल पात्र’ का रुपमा दरिए ।

त्यसयता चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण रोकियो भने ओलीसँग भएका सहमति जसरी गतीका साथ कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, भएनन् । आम नेपाली जनताको चाहनाका कारणमात्र प्रचण्डले ‘ओबोर’ मा सहमति जनाएका हुन, जसप्रति भारतीय नेताले पश्चात्ताप व्यक्त गरेका छन् । अहिले भारतीय नेता र अखवारमा आफूले बनाएको नेकांमाके गठबन्धनको पहिलो ‘इनिङ’ मा भएको भारतले नचाहेको निर्णयका रुपमा त्यही ‘ओबोर’ लाई लिइन्छ ।

ओलीलाई किनारा लगाउन गठबन्धनको निरन्तरता
भारतले प्रधानमन्त्री देउवाको भमणका क्रममै उनीमार्फत नेपाललाई एउटा सन्देश दिएको छ । त्यो हो– अव नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको एमालेलाई नेपाली राजनीतिमा समाप्त पार्नुपर्छ । त्यसका लागि जसरी पनि देउवा नेतृत्वको प्रचण्डसहितको गठबन्धन कायम राखिरहनुपर्छ । दलाल हुन तयार रहँदा पनि प्रचण्डप्रति भारतको सन्देह थियो, उनको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमीका कारण । तर अव देउवा सत्तााको नेतृत्वमा आएका छन् । भारतीय अखवारका अनुसार नेपाली कांग्रेस र भारतीय कांग्रेसबीच परम्परागत निटकताको सम्बन्ध रहेको कारण देउवा भारतका लागि सबैभन्दा उपयुक्त नेपाली पात्र हुन भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न ।

भारतमा एउटा ठूलो चिन्ता छ– चीनका कारण ओली नेतृत्वको बामपन्थी गठबन्धनमा प्रचण्ड सहभागि हुन सक्छन् । ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’ मा ज्योती मल्होत्राको यस्तै आशयको समाचार टिप्पणी पनि आयो, जसमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा कम्युनिष्टहरुलाई मिल्न बेइजिङले सुझाव दिएको थियो भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले अहिले भारतीय संस्थापनले जसरी पनि देउवा र दाहालको गठबन्धनलाई कायम राख्नेछ, त्यसको एकमात्र कारण ओली नेतृत्वको राष्ट्रबादी नेपाली शक्तिलाई कमजोर बनाई निहित भारतीय स्वार्थको नेतृत्व गर्ने दलालहरुको निर्माण गर्ने । अर्थात भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणतर्फको यात्रा तय गर्ने । जसका नेपाली कार्ड बने– देउवा । चक्रपथ बाट