संसद् सचिवालयलाई नेपालको ‘विधायिकी भन्सार’ भनिन्छ । सांसदहरूलाई तलबभत्ता ख्वाउने ठाउँ भएकाले आफ्नो तलबभत्ता पनि वैधानिकरूपमै बढाउन यहाँका कर्मचारीहरू निरन्तर लबिङ गरिरहन्छन् र यससम्बन्धी ऐनकानुन बनाउँदा उनीहरूको रुचिले प्रभाव पार्छ । यो सन्दर्भ सामान्यतया सञ्चारमाध्यममा पनि त्यति आउँदैन ।
यसबारे आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा चिरञ्जीवी ढुंगानाले ‘सचिवको तलब मन्त्रीभन्दा धेरै !’ शीर्षक दिएर समाचार लेखेका छन् । समाचारअनुसार संसद् सचिवालयको एउटा समूहले संसद्का महासचिव र सचिवहरूको मासिक तलब, भत्ता र विविध शीर्षकका नाममा नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुनेगरी वृद्धि गर्न कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार उक्त मस्यौदा पारित भएमा संसद्का महासचिवले मासिक तलबभत्ता न्यूनतम एक लाख १७ हजार रुपैयाँ र सचिवले मासिक ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्नेछन् ।
मस्यौदामा महासचिव र सचिवले तलबभत्ताबाहेक फर्निचर र पोसाकभत्ता (एकमुस्ट) का साथै सहयोगी खर्च, सुरक्षा गार्ड, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च, नेता भत्ता, बिजुली र धारापानी खर्च, सवारीसाधन तथा इन्धन खर्च, सहयोगी भर्ना खर्च, आवास सुविधा र उपचार खर्चसमेत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छ । यो रकमसमेत जोड्दा उनीहरूको सुविधा मन्त्रीको भन्दा झण्डै दोब्बर हुन जान्छ । हालको कानुनअनुसार एक जना मन्त्रीले तलब र भत्ता गरी मासिक ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
यो विधेयक पारित गर्न अन्य विधेयकमा जस्तो माथापच्चीसी पनि गर्नु पर्दैन । ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्ले आन्तरिक रूपमा स्वीकृत गरेपछि कानुन मन्त्रालयको राय सुझाव लिई पारित हुन्छ । यसबारे अन्य विधेयकजस्तो संसदीय समितिमा छलफल हुँदैन । प्रस्तावित विधेयकमा महासचिव र सचिवहरू अन्य क्षेत्रबाट आउन रोक लगाइएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारको अन्त्यतिर लेखिएको छ, ‘‘प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए संसद् सेवामा बाहिरबाट आउने महासचिव र सचिवलाई रोक्नेमात्र नभई संसद् सञ्चालन प्रणालीसमेत प्रभावित हुनेछ ।’’
