काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) लाई छलफलमा बोलाई ती दलबीचको विभाजनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले शुक्रवार दिएको उत्प्रेषणको आदेशबमोजिम यही भदौ २६ गते ती दुवै दललाई बोलाई आयोगले छलफल गर्नुपर्नेछ ।
गत साउन २२ गते राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणाले दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्या आफ्नो पक्षमा रहेको जनाउँदै आयोगमा निवेदन दिएकामा सोही पार्टीको संस्थापन पक्षले आफ्नो दल विभाजनका क्रममा प्रयोग गरिएका केही कीर्ते दस्तखतको छानबिनको माग गर्दै यही भदौ ११ गते रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
यसअघि आयोगले सो निवेदन प्राप्त गरेपछि पुनःदस्तखतका लागि दुई पटक समय तोके पनि अदालतको आदेशका कारण राणा समूहको राप्रपा ९प्रजातान्त्रिक० लाई दर्ता गरेको थियो । राप्रपाका प्रवक्ता भुवन पाठकले अदालतको सो निर्णय सकारात्मक रहेको जनाउँदै स्वागत गरे । रासस
