काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रारम्भिक खाकाअनुसार प्रदेशमा ७ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको मापदण्डसमेत तयार पारिएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको हो ।
समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सुरुमा सात मन्त्रालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले प्रदेशका सम्भावित मन्त्रालयको खाका तयार पारिएको बताए । प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको संख्या थपघट हुन सक्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । समितिले यसअघि संघीय सरकारमा बढीमा १८ वटासम्म मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा रहने मन्त्रालयमा प्रदेश गृहमन्त्रालय, प्रदेश अर्थमन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय छन् ।
समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश मन्त्रालयको प्रस्ताव गरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले भने प्रदेशमा पनि स्थानीय विकास र संघीय मामिला मन्त्रालय रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले उच्चस्तरीय समितिले बनाएको प्रदेश मन्त्रालयको खाका केही अपूर्ण रहेको बताए । त्यसमा थपघट गर्नु आवश्यक रहेको सचिव थपलियाले जानकारी दिए। प्रस्तावित प्रादेशिक मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकारसमेत निर्धारण गरिएको छ।
