काठमाडौँ, २५ भदौ- स्थानीय तहमा खटाइए पनि हाजिर हुन नजाने कर्मचारीको तलब, सुविधा रोकिने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अटेर गर्ने कर्मचारीको विवरण मागेको छ । केही विवरण प्राप्त भएको र उनीहरुको तलब सुविधा रोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘राज्यको नुन खाएर कामममा जान्नौं भन्न मिल्दैन । राज्यलाई झन् बढी सहयोग चाहिने बेला असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले भने–‘कुनै बहानामा काममा नजाने, असहयोग गर्ने कर्मचारीको विवरण मागी तलब सुविधा रोक्दैछौं ।’
