निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै सरकारले एकपछि अर्का निर्णय  र क्रियाकलाप गर्दा पनि निर्वाचन आयोग भने मौन रहेको छ । आयोग सरकारको लाचार छायाँका रुपमा रहेको प्रष्ट देखिएको छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनको पछिल्लो  दृष्टान्त हो – म्याद सकिन लागेका सांसदलाई अर्बौं रूपैयाँका परियोजना बाँड्ने निर्णय । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले ५९१ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र बिकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा रकम बाँड्ने निर्णय गर्यो । उक्त दुवै कार्यक्रमको बजेट १० अर्ब २० करोड ५० लाख रूपैयाँ छ ।

निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीत सबै सांसदले आफूले खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिसांसद ५० लाख रूपैयाँको क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै, साविकको २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ र ३ करोड छुट्याइएको छ । त्यसको परिचालन निर्वाचित सांसद नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ ।

सांसदहरूको पदावधि ३८ दिन मात्रै बाँकी रहेको बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो रकम बाँडेर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै स्थानीय र अन्य निर्वाचनलाई प्रभावित पारेको छ । यस अन्तर्गत सांसदले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सवा चार करोड रूपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने गरी रकम बाँड्न पाउनेछन् ।

निर्वाचनकै बेला सरकारले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का चार जनालाई मन्त्री बनाएर आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार पहिले नै सुरु भएकोले त्यसमा आचारसंहिता नलाग्ने दाबी गर्नु भए पनि त्यो सरासर गलत हो । त्यस्तै, सरकारले कर्मचारीको व्यापक सरुवा सेमत गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ ।

निर्वाचन हुन तीन दिन बाँकी रहँदा न्यायाधीशहरूको समेत नियुक्ति र सरुवा बढुवा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले यी सबै बिकसित घटनाका बारेमा अहिलेसम्म बोलेको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले सांसदलाई रकम बाँड्ने निर्णयबारे भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको मुखमा योजना चयन गर्दा आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ, सरकारले त्यसो गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन । सरकारबाट आचारसंहिता विपरीत काम नहोला भन्ने आयोगको अपेक्षा छ ।’

संविधानअनुसार यति बेला देशभर १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भइसकेको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले भदौ १५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै १ सय ६५ क्षेत्र कायम भइसकेको छ । ७ वटै प्रदेशमा गरी ३ सय ३० वटा प्रदेश सभाका क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ । सोही निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । चक्रपथबाट