२०५३ पुस ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको मिति तोकिएको थियो । तर अघिल्लो दिन अकस्मात् पाँच मन्त्री एकै चोटि बिरामी परेको बहाना गर्दै उपचार गर्न बैङ्कक उडे । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रत्येक मन्त्रीलाई २,००० अमेरिकी डलर दिने निर्णय भयो । उनीहरु पुस ८ मा बैङ्कक उडेका थिए, जबकि मन्त्रिपरिषद्ले पुस ११ मा उक्त रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
मेडिकल बोर्डको सिफारिसबिना राष्ट्रको सम्पत्तिमा उपचार गर्न विदेश जान नपाइने कानुनी प्रावधान थियो । अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने अघिल्लो दिन अचानक बिरामी पर्नेहरुमा राप्रपाका मन्त्रीहरु बुद्धिमान तामाङ, बालाराम घर्तीमगर, शान्तिशमशेर राणा, महेन्द्र राय र विष्णुविक्रम थापा थिए । त्यति बेला ती मन्त्रीलाई कस्तो खालको सामूहिक रोग लागेको थियो, मुलुकले कहिल्यै जान्न पाएन ।
त्यो प्रकरणमा २०५३ फागुनमा बैङ्कक जाने मन्त्रीहरु र मुख्य सचिवसँग प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण लिएको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव बलरामसिंह मल्लले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रत्येक मन्त्रीलाई उपचार खर्चका निम्ति २,००० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको’ तथ्य स्वीकारे । समितिले त्यसलाई अनियमित ठहर गरे पनि अरु कुनै निर्णय लिएन ।
पाँच मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका आधारमा उपचार खर्च लिएका थिए । अनियमित किसिमले उपचार खर्च लिएको भनी अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसँग ती मन्त्रीहरुले उपचार खर्च माग गरेको पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन पत्र लेख्यो । तर त्यसको जवाफ पायो, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका कागजातको प्रतिलिपि अन्यत्र उपलब्ध गराउने परम्परा छैन ।’
त्यति मात्र होइन, नीतिगत निर्णयका आधारमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित व्याख्याको आधारसमेत मन्त्रिपरिषद्ले टेक्यो । अख्तियारले २०५६ साउन २० मा ती उजुरी छानबिन गरी मन्त्रीहरुले राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो । तर भ्रष्टाचार अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गरेन ।
मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा मन्त्रीहरुले विदेशमा गएर उपचार गराउनुपरे मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा अस्पतालको बिलबमोजिम खर्च दिने व्यवस्था छ । तर त्यो रकम एक वर्षको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुुनु हुँदैन । एक वर्षको पारिश्रमिकभन्दा बढी खर्च लागेमा सो खर्चको ५० प्रतिशतसम्म सरकारले दिन सक्ने र यस्तो रकम पनि एक वर्षको तलबभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ ।
यी पा“च मन्त्रीले २,००० अमेरिकी डलर औषधि खर्च लिएर बैङ्कक जाँदा मेडिकल बोर्डको सिफारिस पेस गरेका थिएनन् । पछि औषधि–उपचारको बिल–भर्पाई पनि बुझाइएन । यो ठाडै ऐन मिचेर भएको भ्रष्टाचार हो । तर यस्तोमा पनि अख्तियारले यति मात्रै निर्णय लियो, ‘उपचार गर्दा बिल पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकामा सो छल्न औषधि–उपचारबापत भनी आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिँदा यस्तो कार्य अख्तियार दुरूपयोगको संवेदनशील विषय हो । अब आइन्दा यस किसिमको कार्य नदोहोर्याउन आयोग मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षण गर्छ ।’
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्लाई ध्यानाकर्षण लेखी पठाउने औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्यो । कम्तीमा उसले त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभन्दा बाहिर भएको जिकिर गरेको भए उनीहरुविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्थ्यो । अदालतबाट त्यस्ता प्रकरणलाई निरूत्साहित गर्ने किसिमले पनि फैसला आउन सक्थ्यो । अख्तियार दह्रो भएर अघि बढ्न नसक्दा ऐनविपरीत औषधोपचारका निम्ति विदेश जाने प्रवृत्ति त्यसपछि पनि बढ्दै गयो ।
(पत्रकार तथा लेखक हरिबहादुर थापाको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘रजगज’बाट उद्धृत अंश ।)
