काठमाडौं, २८ असोज– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपालाई लिएर सरकार विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीच द्धन्द्ध चर्किने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सपथ हुन नसक्ने भन्दै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएको छ भने प्रम कार्यालयले यसअघि पनि सरकार विस्तार गर्न आचारसंहिचाले नरोकेको र अब पनि नरोक्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियाले आचारसंहिताले सरकार विस्तार नरोकिने भन्दै निर्वाचन आचारसंहितामा त्यो कुरा उल्लेखै नभएको दाबी गरे ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम राख्न आचारसंहिताले नदिने दाबी गरेको छ ।

यही विषयमा थप निर्णय लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहिता जारी भएको स्थितिमा मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू र कानूनविज्ञसँग छलफल गरेर शपथ ग्रहणबारे राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

आचारसंहिता जारी भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि गरेको मन्त्रिमण्डलको विस्तारलाई आचारसंहिता विपरीत भएको आयोगले जनाएको थियो ।

यदी राष्ट्रपति कार्यालयले आज सपथको कार्यक्रम राख्न अस्विकार गरे राप्रपाबाट सिफरिशमा परेका मन्त्रीहरुको पद धरापमा पर्नेछ।

राप्रपाले पार्टीबाट सरकारमा सहभागि हुनेहरुको सूचि पठाएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार पत्र पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले निर्वाचन आचारसंहितालाई देखाउँदै सपथ ग्रहणको कार्यक्रम राख्न अस्विकार गरिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रवार नै राप्रपाका मन्त्रीहरुको सपथको कार्यक्रम तय गर्ने गरी राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र प्रेषित गरेको भएपनि आचारसंहितको कारण देखाउँदै सपथको कार्यक्रम तय नगरिएको सोतको भनाइ छ ।

राप्रपाले अध्यक्ष कमल थापासहित मन्त्रीमा आफूसहित जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी र विक्रम थापाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ ।

यस्तै राज्यमन्त्रीमा कुन्तीकुमारी शाही, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र कान्ता भट्टराईलाई सिफारिस गरिएको छ । लोकान्तर बाट सभार