एमाले–माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा रसुवागढी–काठमाडौँ– पोखरा रेलमार्ग तथा काठमाडौँ–वीरगन्ज निर्माणको योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । चुनावी घोषणापत्र कार्यदलले तयार पारेको ३९ पृष्ठ लामो मस्यौदामा काठमाडौँ–तराई जोड्ने द्रूत मार्ग ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना छ ।
त्यस्तै हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनको आधुनिक सुविधायुक्त बनाउने र ५ वर्ष भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य उनीहरूको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई पनि चार लेनको बनाउने उल्लेख छ ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानसम्म चार लेनको राजमार्ग, हिमाली जिल्लाका सदरमुकादेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म न्यूनतम दुई लेनको राजमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य उनीहरूको छ ।
प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ४ लेनको बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने एमाले–माओवादी केन्द्रले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रतिवद्धता पनि घोषणापत्रमा सन्निहित छ ।
कोसी, गण्डकी, र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र वाह्य जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र उच्च बाँधयुक्त जलाशमा जलमार्गको विकास गर्ने लक्ष्य पनि छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा
स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य बीमा लागु गरिने छ । प्रति दश हजार नागरिकका लागि २.५ चिकित्सक र ६० शैय्या पु¥याउने लक्ष्य उनीहरूको छ ।
हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा २५ र नगरपालिकामा ५० शैय्याका अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ ।
उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराइने छ । मृगौला रोगीका लागि डाइलासिस र प्रत्यारोपाण सेवा निःशुल्क गरिने छ ।
त्यस्तै राज्यको कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरिने र प्रदेश र स्थानीय तह साधन स्रोतसम्पन्न नहुञ्जेल केन्द्रले नै शिक्षामा लगानी गर्ने छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार बनाइने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानोका लागि एकमुष्ठ ५ हजार दिने प्रतिवद्धताको मस्यौदामा छ ।
त्यस्तै आगामी दुई वर्षभि त्र भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य उनीहरूको छ ।
