एमालेले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अलग,अलग मतपत्र छाप्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश चुनाव टार्ने उदेश्यले आएको ठहर गरेको छ । निर्वाचन भाँड्ने वा टार्ने नियतले हुने कुनै पनि कार्य पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने पनि एमालेले जनाएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटीको बिहिबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
‘मतपत्रका सम्बन्धमा हिजो कार्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति बैठकको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ बैठकपछि जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मौसमका कारणले पनि निर्वाचन पर सार्नु संभव र उचित नहुने यथार्थप्रति जोड दिंदै यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरा नेकपा (एमाले) का लागि स्वीकार्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
एमालेले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरिसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा निर्वाचन नगराउने उदेश्यले काम अघि नबढाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘उक्त ढाँचाबाट कुनै पनि नागरिक या मतदाताको कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा वाधा नपुग्ने, मतपत्र मार्फत् मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्न र तत्सम्बन्धी निजको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने स्थिति स्पष्ट छ’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएर असोज २९ गते समानुपातिक तथा कार्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएर निर्वाचन प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको छ । बैठकले आगामी निर्वाचन संविधानको कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकाललाई टुङ्ग्याउन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुनाले निर्वाचन आयोग लगायत सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई निर्वाचनको चालू प्रक्रियालाई बिना कुनै अवरोध र बिना विलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउन ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
