दमौलीः नेपाली कांग्रेसका पूर्व सह–महामन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहुँ क्षेत्र १ बाट दिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारी खारेज असंवैधानिक भएको भन्दै यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकै बेला एकाएक निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेजसम्बन्धी निर्णय गरेको आफूले सुनेको जोशीले बताए।
‘मैले मेरो उम्मेदवारी खारेज गरिएको भन्ने सुनें,’ दमौलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘मलाई दाबी विरोध परेको तथा उम्मेदवारी खारेज गरिएको कुनै जानकारी दिइएको छैन।’ उम्मेदवारहरुलाई बोलाएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न दिइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भए पनि आफूलाई आफ्ना कुरा राख्न नबोलाइएको जोशीले दाबी गरे।
‘मविरुद्धको उजुरीमा मैले प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर मलाई मौका पनि दिइएन।’ उनले निर्वाचन आयोगबाट नाम हटाएको सुने पनि कानुनी रुपमा आफूले उम्मेदवारी हटेको जानकारी नपाएकाले उम्मेदवारी कायमै रहेको जिकिर गरे।
नेता जोशीले मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा पनि यही जिल्लाबाट चुनाव लडेको र त्यो बेला केही नभनिएको भन्दै अहिले आफ्नोजस्तै अवस्था रहेका धेरै समेत उम्मेदवार हुनुले आफूविरुद्ध मात्र षडयन्त्र भएको प्रमाणित भएको उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट एकपल्ट सफाई पाएका जोशीको मुद्दा अर्कोपटक भने जोशीले हारेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चमा त्यसविरुद्धको निवेदन विचाराधिन छ।
पहिले निर्वाचन अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भए पनि आफू संसदमा हुँदाका बखत निष्पक्षता र कानुनी प्रावधान हेर्नका लागि न्यायाधीशलाई राखिएको तर्क गर्दै उनले न्यायाधीशलाई स्वविवेकी निर्णय गर्न नदिएर निर्वाचन आयोग केन्द्रले आफ्नाविरुद्ध निर्णय लादेको बताए। आयोगको निर्णयका विषयमा परामर्श गरिरहेको बताएका जोशीले कस्तो कदम चाल्ने प्रष्ट बताएनन्।
जोशीका कानूनी सल्लाहकार परशुराम गिरीले मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा विधिको शासनमा चुनाव लड्न रोक्न नमिल्ने बताए। उनले आफ्नाविरुद्धको उजुरीमा जोशीलाई प्रतिरक्षाको मौका नदिइएको जिकिर गरे।
