सुझाव सङ्कलन गर्न जिल्ला–जिल्ला पुगेँ। सबै तहका कर्मचारीका गुनासा सुनेँ। जिल्ला तहमा बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई मन्त्रीसँग सिधै गुनासो सुनाउने मौका बन्यो। उनीहरूले खुलस्त रूपमा गुनासा राखे। कतिपयले पैसा खुवाएर राम्रो ठाउँमा सरुवा हुने गरेका दृष्टान्त सुनाए। म पनि त्यसरी सरुवा गराउँछु भन्ने उनीहरूले ठानेका रहेछन्।
‘सरुवाका लागि साउनमा मन्त्रालयमा मेला लाग्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? ब्रिफकेस बोकेर पुग्ने कर्मचारीको मात्र राम्रो ठाउँमा सरुवा हुने गरेको छ, अब पनि त्यस्तै हुन्छ कि?’ धेरै ठाउँमा कर्मचारीको यस्तै खालको गुनासो हुने गर्थ्यो।
‘समस्या भए लिएर आउनुस्। ब्रिफकेस लिएर कोही नआउनुस्,’ सबै ठाउँमा भनेँ।
मैले सबैका बीचमा कुरा खुलस्त राखेँ। मन्त्रीको साख जोगाउन सचिवालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सचिवालयका व्यक्तिहरूको गलत आचरणका कारण मन्त्री बदनाम भएका उदाहरण पनि छन्। यसबाट म सुरुदेखि सचेत थिएँ। मेरो सचिवालयमा भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै गलत काम नगर्न कडा निर्देशन थियो मेरो तर्फबाट।
सचिवालयमा रहेका सबै कर्मचारीलाई जम्मा गरेर चेतावनी दिएँ, ‘गलत मान्छेसँग चियासमेत खाएको भेटिए त्यही दिन सचिवालयबाटै हटाउँछु। अरूको चिया–खाजा खान नजानुहोला।’
‘ब्रिफकेस ल्याउनेलाई त्यसैले हानेर टाउको फुटाउँछु। त्यतिबेला मानवअधिकारवादी र पत्रकारले मानवअधिकार हननको कुरा नउठाउनुहोला,’ विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतका विभिन्न ठाउँमा भएका क्षेत्रीय तहका गोष्ठीमा मैले भनेको थिएँ।
कामलाई पारदर्शी, सरल र सहज बनाउनै कडा कुरा गरेको थिएँ। मेरो कुरालाई कतिपयले विश्वास गरेनन्। तर त्यसलाई व्यवहारमै उतारेँ। सार्वजनिक रूपमा बोलेको विषय कार्यान्वयनमा नआए मेरो विश्वसनीयतामै प्रश्नचिह्न खडा हुन्थ्यो। जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागेँ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढी भिड हुने कर्मचारी प्रशासन, सरुवा शाखा लगायत महत्वपूर्ण आठ ठाउँमा सिसी क्यामेरा राख्न लगाएँ। ती ठाउँको अनुगमन मेरै कार्यकक्षबाट सिसी टिभीमार्फत गरेँ।
‘कुनै गुनासो आए सिसी टिभीको रेकर्ड हेरेर कारबाही गर्छु,’ कर्मचारीसँग भनेको थिएँ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मैले सिसी क्यामेराबाट निगरानी गरेकोलाई केही मन्त्रीले नै मन पराउनुभएन। ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले गलत काम भयो भनेर मसँग भन्नुभयो।
‘यसले के हुन्छ?’ धेरै मन्त्रीको गुनासो हुन्थ्यो।
‘हुन्छ। सब चिज हुन्छ,’ म उत्तर दिन्थेँ।
निजामती सङ्घ–सङ्गठनले आफ्नो सिफारिसमा मात्र सरुवा हुनुपर्छ भनेर कर्मचारीसँग माग गर्थे।
‘नीतिगत कुरामा सहयोग लिन्छु। कसैको लिस्ट बोक्दिनँ,’ मैले उनीहरूलाई भनेँ।
पहिलो वर्ष साढे ११ सय कर्मचारीको सरुवा गरेँ।
निजामती सङ्घ–सङ्गठनहरू मन्त्रालय नै फुटाउने जसरी प्रस्तुत भए। मन्त्रालयमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्यो।
‘कसले सरुवा रोक्छ? ल हिम्मत देखाउनुस्?’ ठाडो चुनौती दिएँ।
दोस्रो वर्ष १५ सय कर्मचारीको सरुवा गरेँ। कोही चुइँक्क बोलेन।
‘सरुवा गर्ने हाम्रो अधिकार हो,’ ट्रेड युनियनका व्यक्तिहरू भन्थे।
‘तपार्इंको अधिकारको कुरा होइन, सिस्टमको कुरा हो। सिस्टम गलत छ भने भन्नुस्,’ उनीहरूलाई जवाफ दिन्थेँ।
सरुवाका लागि मापदण्ड बनाएको थिएँ। कर्मचारीले मन्त्रालय धाउनुपर्दैन। मापदण्ड पुगेकाले फ्याक्स र अन्य माध्यममार्फत पठाउन सक्छन्। त्यसलाई मान्यता दिइन्छ। मापदण्डभित्र परे सरुवा हुन्छ भनेर गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएको थिएँ।
जुम्ला, हुम्लाबाट सरुवाको निवदेन दिनलाई आउन एक साता लाग्छ। टाढा–टाढाका कर्मचारीलाई काठमाडौं आउन सहज छैन। निवेदन लिएर काठमाडौं आउँदा सम्बन्धित ठाउँको कार्यालयमा सेवा प्रभावित हुन्थ्यो।
फ्याक्स र अन्य माध्यममार्फत निवदेन लिने व्यवस्था, सरुवा गर्दा बनाइएको मापदण्ड र सरुवामा ट्रेड युनियनले गर्ने सिफारिस अन्त्यले भिड घट्यो। जस्तोसुकै दबाब आए पनि सरुवामा मापदण्ड बाहिर गएर काम गरिनँ।
साउनमा मेला लाग्न छाड्यो।
मलाई अहिले ती कर्मचारीको नाम सम्झ्ना छैन। बुटवलको कुनै कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हुन्। उनको सरुवानिम्ति बेग्लाबेग्लै समयमा ३५ जना माननीय आउनुभयो। मापदण्डभित्र नपरेकाले मैले सरुवा गरिनँ।
अर्थ मन्त्रालय र बढी लाभ पाइने कार्यालयमा सरुवा हुन चाहनेको सङ्ख्या बढी हुन्थ्यो। सिफारिस दुई किसिमबाट आउँथे। एकथरी, सामान्य र स्वाभाविक काममा। अर्कोथरि, हुन नसक्ने र गर्न नमिल्ने अस्वाभाविक काममा। सामान्य र स्वाभाविक व्यावहारिक पक्ष हेर्नुपर्ने अवस्थामा काम सहजै गरिदिएँ।
सांसद रमेश लेखकले एक जना महिलाको सरुवाका लागि सिफारिस ल्याउनुभएको थियो। सुदूरपश्चिमको कुनै कार्यालयमा कार्यरत थिइन् ती महिला। श्रीमान्–श्रीमती र छोरी गरी तीन जनाको परिवार रहेछ। १४ वर्षीया छोरी अपाङ्गता भएकी। छोरीको नुवाइधुवाइ लगायत सम्पूर्ण स्याहारसुसार आमाले नै गर्नुपर्ने। उनको सरुवा घरपायकभन्दा अन्यत्र भएछ।
‘छोरी २४ घण्टा सुतिरहिन्छन्। आमाको सरुवा भएपछि अरूले छोरीको कपडा खोलेर नुवाइधुवाइ गरिदिन मिल्छ कि मिल्दैन?’ लेखकले भन्नुभयो।
‘यो काम आमाले मात्र गर्न सक्छिन्। अरूले गर्न सक्दैन,’ उहाँले नै भन्नुभयो।
‘साँच्चै हो?’ मैले सोधेँ।
विश्वस्त हुन आमा–छोरीको संयुक्त फोटो मागेँ। फोटो हेरेपछि विश्वस्त भएँ। उनको सरुवा घरपायक कायम गरिदिएँ। मानवीय पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ।
एक कर्मचारी बैसाखी टेक्दै आए। काटिएको खुट्टाबाट रगत बगेको देखिन्थ्यो। उनी सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यालयका रहेछन्।
उनको अवस्था देख्ने सबैको आँखा रसाउँथ्यो। सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाललाई मानवीयताका हिसाबले अनुरोध गरेँ। उनी वीरगन्जका थिए। घरपायक भयो भने परिवारबाट स्याहार पाइन्छ भन्ने उनको आशय थियो। त्यहाँ बैसाखी टेकेर हिँड्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। मैले सरुवा हुन्छ भनेर पठाएँ।
उनी १५ दिनपछि रुँदै फेरि मन्त्रालय आए। ‘खै, मेरो काम भएन,’ उनले भने।
सामान्य प्रशासनको अधिकार प्रयोग गरेर तुरुन्तै उनले भनेकै ठाउँमा सरुवा गरिदिएँ।
(पण्डितको आत्मकथा ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’बाट। पुस्तक यही साता सार्वजनिक हुँदैछ।)
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
