भारतपरस्तको आरोप खेप्ने गरेका शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चाइना गेजुवा समूहसँग भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजा सम्झौता खारेज गरेकै बैठकबाट भारतीय कम्पनीलाई भने २ आयोजना निर्माणको म्याद थप गर्ने निर्णयले नेपालको राजनीतिक वृतमा तरंग पैदा गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बुढीगण्डकी जलबिद्युत कम्पनी निमार्णको जिम्मा चाईना गेजुवालाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय रद्द गरेको थियो । यो निर्णयसँग भारतीय कम्पनीले गदै आएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका लागी ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गर्नुलाई नेपालको कुटनीतिक वृतमा समेत चासोका रुपमा हेरिने भन्दै विभिन्न आशंका व्यक्त हुन थालेको छ ।
९ सय मेगावाट क्षमताका यि दुई परियोजनाको प्रर्वद्धक क्रमश भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतजल बिद्युत निगम र जिएमआर हुन ।
सरकार बाहिरका दलले चुनावको मुखमा यसलाई चर्चाको बिषय बनाउन खोजेपनि जिएमआरले २०७३ भदौसम्म आयोजना निर्माणको लागत डेढ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाइसक्नु पर्ने थियो । आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेको सो भारतीय कम्पनीले उक्त परिमाणको रकम जुटाउने प्रयास गरिरहेकाले ६ व्यवहारिकताका आधारमा ६ महिना म्याद थप गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेको भनाई छ ।
