(पार्थ मण्डल) झापा । मंसिर २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य लागि झापाबाट उम्मेदवारी दिएका चार जना शीर्ष नेतासहित ३० जनाले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार जिल्लामा मंसिर २७ गते मतगणना सकिएदेखि ३५ दिनभित्र अर्थात माघ ३ गतेसम्म उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ५७ र प्रदेशसभातर्फ ८४ जना गरी १४१ जना उम्मेदवारमध्ये ३० जनाले १९ दिनभित्रै चुनावी खर्चको विवरण बुझाएको झापाका निर्वाचन अधिकारी गोपाल आचार्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ११ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र १९ जना प्रदेशसभा सदस्यले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका शीर्ष नेतातर्फ झापा क्षेत्र नम्बर– ५ बाट उम्मेदवारी दिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, झापा– ३ बाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, झापा– १ बाट उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्रकुमार कार्की ९राम० र नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण पेस गरेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले २४ लाख एक हजार १६०, कांग्रेस नेता सिटौलाले २२ लाख ६८ हजार, माओवादी केन्द्रका नेता कार्कीले २४ लाख १० हजार र कांग्रेस नेता शर्माले २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँको खर्च विवरण बुझाएका छन्। शीर्ष नेतातर्फ झापा– ३ बाट उम्मेदवारी दिएका राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भने चुनावी खर्च बुझाउन बाँकी देखिन्छ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभातर्फ ओलीका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका डा. खग्रेन्द्र अधिकारीले २४ लाख ७५ हजार, झापा– ४ बाट एमालेका लालप्रसाद साँवा लिम्बूले २३ लाख ६३ हजार, झापा– ३ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीका सुन्दरलाल साहले छ लाख ५० हजार, झापा– ४ बाट एकीकृत राप्रपा ९राष्ट्रवादी०का तेजबहादुर थापाले तीन लाख पाँच हजार, झापा– ३ बाट विवेकशील साझा पार्टीका साजन सुब्बाले ६३ हजार, झापा– २ बाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मञ्चका हेमचन्द्र घिमिरेले ६५ हजार र विवेकशील साझा पार्टीका नवीन बाँस्तोलाले एक लाख नौ हजार २०० को खर्च विवरण पेस गरेको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयले खर्चको विवरण पेस गर्ने सम्बन्धित दल तथा तिनका उम्मेदवारलाई जानकारी गराइसकेकोले उम्मेदवारहरू खर्च विवरण बुझाउन थालेका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको थियो।

यस्तो छ खर्च विवरण नबुझाउनेको हकमा कानुनी व्यवस्था

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलरउम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण ३५ दिनभित्र पेस नगरिएको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको निर्वाचन अधिकारी अचार्यले बताए। राजनीतिक दलरउम्मेदवारले आयोगले तोकेको जरिवाना पनि छ महिनासम्ममा नबुझाएको खण्डमा ती दलका उम्मेदवारलाई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने व्यवस्था पनि गरेको अचार्यले जानकारी दिए।