सरकारले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने खालका निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेपछि अर्थमन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको भुक्तानी नदिने चेतावनी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई सोही आशयको परिपत्र पठाएर स्वीकृत कार्यक्रममा मात्रै बजेट खर्च गर्न भनेको हो । ‘स्वीकृत नभएका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व लिइने छैन,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर परिपत्र पठाएको बताएको छ । पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयहरूले बजेटबाहिरका कार्यक्रम आफूखुसी मन्त्रिपरिषद् लैजाने र त्यहाँबाट पारित भएपछि अर्थमा भुक्तानी माग्न आउने गरेपछि अर्थले जवाफमा सो परिपत्र पठाइएकोे हो ।

अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा सरकारी ढुकुटी दबाबमा रहेको भन्दै भुक्तानीका लागि आएका बजेटबाहिरका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताए ।

उनले कुनै पनि मन्त्रालयले बजेटबाहिरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरे पहिले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय कडा नभए बजेटबाहिरका अनावश्यक कार्यक्रमको भुक्तानीमै विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा सकिई योजनामा रहेका प्राथमिकताका कार्यक्रम त्यसै रहने अवस्था आउँछ ।’ सरकारले हालैमात्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन आर्थिक भार थप्ने ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने, जटिल रोगको उपचार खर्च दिने र भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप्ने तीन निर्णय गरेको छ ।

वृद्ध भत्ताको उमेर हद ५ वर्ष घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्दा राज्य कोषमा करीब रू. १५ अर्ब २९ करोडको अतिरिक्त भार थपिन्छ । स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मृर्गौला असफलजस्ता जटिल रोगका बिरामीलाई मासिक रू. ५ हजार खर्च दिँदा राज्यकोषमा वार्षिक रू. १ अर्ब ८ करोडको भार थपिन्छ ।

भूकम्पपीडितलाई प्रति परिवार रू. १ लाख थप अनुदान दिने निर्णयबाट रू. ७६ अर्ब ७७ करोडको आर्थिक भार थपिने बताइएको छ ।

त्यसबाहेक तराईका बाढी प्रभावितलाई पनि भूकम्पप्रभावित सरह रू. ४ लाख अनुदान दिने सरकारी तयारी छ । यसले रू. १६ अर्ब ६५ करोडको आर्थिक भार थप्छ ।

अर्थविद्हरूले भने सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गरेकाले अर्थले स्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाएको बताएका छन् । अर्थशास्त्री डा. शङ्करप्रसाद शर्माले अर्थको प्रतिक्रिया स्वाभाविक भएको बताए ।