गत मार्चमा उत्तर प्रदेश विधानसभाको चुनाव परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै भारत प्रशासित कस्मिर नेता ओमार अब्दुल्लाले श्रृङ्खलावद्ध ट्विट गरे। र, भने– ‘सन् २०१९ लाई बिर्सौं र सन् २०२४ का लागि योजना बनाऔं।’

भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले ‘क्लिन स्विप’ गरेपछि नेसनल कन्फरेन्सका नेता अब्दुल्लाले सन् २०१९ मा हुने लोकसभा चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लहर चल्ने विश्लेषण गर्दै यो ट्विट गरेका थिए।

नेसनल कन्फरेन्स भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको भाजपाको विपक्षी गठबन्धन युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स(युपिए)को एक घटक हो।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा ६–७ चरणमा चुनाव हुने कारण चुनावी प्रक्रिया शुरु गर्न एक वर्ष पनि बाँकी छैन। त्यसैले भारतमा अहिलेदेखि आमनिर्वाचनको बहस शुरु भइसकेको छ। समय तालिका अनुसार ढिलोमा आगामी अप्रिलसम्म भारतमा नयाँ सरकार गठन भइसक्ने छ।

तीस वर्षपछि पहिलो पटक बहुमत ल्याएको भाजपाले फेरि बहुमत ल्याउन सक्छ की सक्दैन? अहिले जस्तो स्पष्ट बहुमत नआए मोदी फेरि सत्तामा दोहोरिन सक्लान्? भाजपालाई रोक्न विपक्षी दलबीच कस्तो गठबन्धन बन्न सक्छ? त्यसमा कांग्रेस पनि सहभागी हुन्छ वा थर्ड फ्रन्टको गठबन्धन हुन्छ? राहुल गान्धीले मोदीलाई टक्कर दिन सक्लान्? वा अर्को नेता जन्मेला?
यस्ता बहस अहिले भारतीय मिडियामा छ्याप्प–छ्याप्ती सुन्न पाइन्छ।

तीन दशकपछि सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा भाजपाले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि सन् १९८४ मा कांग्रेसले अहिलेभन्दा ठूलो जनमत प्राप्त गरेको थियो। तर त्यसपछिको चुनावमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन। अन्य सहयोगी दलसँग मिलेर जनता दल सरकारमा पुग्यो।

यतिबेला मोदी लहरका कारण पुरै उत्तर र पश्चिम भारतीय इलाकामा एकलौटी जीत हासिल गरेपछि भाजपालाई बहुमत प्राप्त छ। जसमा उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, छत्तिसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जस्ता बढी स्थानमा भाजपाको सरकार छ। भाजपाका लागि बहुमत बनाइराख्न यस क्षेत्रमा २०१४ को जस्तो चुनावी परिणाम आवश्यक पर्छ।

भाजपाले सन् २०१४ पछि भएको ठूलो राज्यको चुनावमा बिहार र पञ्जाव बाहेक अन्य स्थानमा हार बेहोर्नु परेको थियो। यतिबेला बिहारमा लालुप्रसाद यादव राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी), नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडियु) र कांग्रेसबीचको त्रिकोणीय गठबन्धन टुटेको अवस्थामा छ। र, जेडियुले भाजपाको सहयोगमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसअघि भारतका उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा जमानत पनि जोगाउन नसकेको भाजपाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ। ऊ क्षेत्रीय दलसँग मिलेर अघि बढेको छ। तर उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा सिटको संख्या थोरै छ। त्यसैले त्यहाँको जितले सत्तारोहणका लागि भाजपालाई खासै सहयोग पुग्ने देखिन्न। तर, सन्देशको दृष्टिकोणले भने महत्वपूर्ण मानिन्छ।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ, कर्नाटक राज्यमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ। कर्नाटक बाहेक अन्य प्रदेशमा भाजपाको सरकार छ। लामो समयदेखि भाजपाको शासन रहेको यस राज्यमा सत्ताविरोधी धारणा बन्दै गएको छ। जसको असर राज्यमा मात्रै नभएर केन्द्रमा समेत पर्ने आकंलन गर्न सकिन्छ।

उत्तर प्रदेशमा भाजपालाई रोक्न शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका अखिलेस यादवको समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीबीच गठबन्धनको संभावना प्रबल छ। ८० स्थान रहेको उत्तर प्रदेशमा महत्वपूर्ण जित हासिल गर्न नसक्ने दलले बहुमत पुर्याउन कठिन हुने सम्भावना उत्तिकै छ।

लोकसभामा एकल बहुमत भएपनि मोदीले अहिले पनि गठबन्धनको सरकार चलाउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)बाट एकपछि अर्को दल बाहिरिने क्रम जारी छ। महाराष्ट्रमा प्रभावशाली मानिने शिव सेना भाजपासँग रुष्ट छ र उसले आगामी वर्ष हुने चुनाव एक्लै लड्ने घोषणा गरिसकेको छ।

त्यसैगरी आन्ध्र प्रदेशमा सरकार चलाउँदै आएको तेलगु देशम पार्टी(टिडिपी) ले पनि गठबन्धन छाडेर मोदीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको छ। त्यसैगरी बिहारमा नितिश कुमार र रामविसाल पासवानले पनि भाजपाको विषयमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन्। गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताले पनि भाजपाविरूद्ध बोल्न सुरु गरिसकेका छन्। भारतीय राजनीतिमा पासवान बदलिदो शक्ति सन्तुलनको छिट्टै आकंलन गर्न सक्ने नेताको रुपमा चिनिने गर्छन्। त्यसैले भाजपाविरूद्ध उनको पछिल्लो राजनीतिलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन्।

आगामी निर्वाचनमा भाजपाको बहुमत नआएको अवस्थामा मोदी फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने संभावना कम भएको विश्लेषकको बुझाई छ। यस्तो अवस्थामा भाजपाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्न सक्ला भन्ने विषय हालसम्म बाहिर ल्याइएको छैन। मोदीलाई भाजपाको राजनीतिमा यसरी स्थापित गरिएको छ, जसको कारण पार्टीभित्र विगतमा धुरन्धर मानिने नेताहरु पाखा लागेका छन्।
भाजपाको विजय यात्रा रोक्न विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससहित क्षेत्रीय दलको छुट्टै गठबन्धनको तयारी शुरु भएको छ। अहिले १९९४ पछि जस्तै ‘गैर कांग्रेस, गैर भाजपा’ गठबन्धन निर्माण गर्ने की १९९८ जस्तै ‘कांग्रेस’ सहितको सेक्युलर गठबन्धन निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ।

उत्तर प्रदेशको चुनावी नतिजा सार्वजनिक हुनु एक दिनअघि कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीले आयोजना गरेको रात्री भोजमा विपक्षमा रहेका १९ दल सहभागी भए। यो कार्यक्रममा सोनियाले २०१९ मा भाजपालाई सत्तामा आउन नदिने घोषणा गरेकी छिन्।

यसपालिको निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशबाट अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी र मायावतीको बहुजन समाज पार्टी, बिहारबाट लालुप्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल, पश्चिम बंगालबाट ममता बनर्जीको त्रिणमुल कांग्रेस, उडिसाबाट नवीन पटनायकको विजु जनता दल, आन्ध्र प्रदेशबाट चन्द्रबाबु नायडुको तेलगु देशम पार्टी, तेलगंनाबाट के चन्द्रशेखर रावको तेलंगाना राष्ट्र समिति, तमिलनाडुबाट करुणानिधिको द्रविड मुनेत्र कचमग (डिएमके) सहितको गठबन्धन एकै स्थानमा उभिने संम्भावना प्रबल छ। यसो भएमा भाजपाको विकल्पको रुपमा तेस्रो शक्तिको उदय हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

मोदी भर्सेस राहुल

भारतको सबैभन्दा पुरानो दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएपछि राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकल्पको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। तर, उनको भूमिका खासै प्रभावशाली देखिएको छैन। मोदीको गृह राज्य गुजरातको विधानसभा चुनावमा राहुल निकै खटिएका थिए। उनले लामो समयदेखि शाषन गर्दै आएको भाजपालाई टक्कर पनि दिए।

तर, उत्तर पूर्वी राज्यमा आइपुग्दा कांग्रेस लगभग हराएको स्थितिमा छ। राहुलको साँचो परीक्षण अप्रिलमा हुने कर्नाटक राज्य विधानसभा निर्वाचनमै हुनेछ। किनभने त्यस प्रदेशमा उनको नेतृत्वमा कांग्रेसले निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन? सबैको चासोको विषय बनेको छ।

अहिले देशका ठूलो राज्यमा पञ्जाब र कर्नाटक मात्रै कांग्रेसको हातमा छ। २०१९ को लोकसभाअघि राजस्थान, छत्तिसगढ र मध्य प्रदेश राज्य विधानसभाको चुनाव हुँदैछ। भाजपा सरकार रहेको ती राज्यमा सरकार विरोधी लहर चलिरहेको छ। ती राज्यमा कांग्रेसको जित सम्भव भए यसले २०१९ को चुनावलाई पनि असर पार्ने पक्का छ।

एजेन्सीहरुकाे सहयाेगमा/ साथै नेपाल लाइभ बाट