प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरी फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिमध्ये समुद्रसम्म नेपालको पहुँच र काठमाडौं–रक्सोल रेलमार्ग सबैभन्दा बढी चर्चामा छन् । यसलाई चीनको केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धि, नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको विदेशनीतिका प्राथमिकता, भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायमलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणदलमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार नयाँ पत्रिका दैनिकको फेसबुक लाइभमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राखे । प्रस्तुत छ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार कक्षमा गरिएको सवाल–जवाफको सम्पादित अंशः

हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि भ्रमण सफल, ऐतिहासिक भयो, नयाँ आयाम थपियो भन्ने गरेका छन् । यसपटकको भ्रमणचाहिँ कस्तो रह्यो ?

हरेक प्रधानमन्त्रीका भ्रमण भनिएजस्तो सफल हुने भए नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धले बेग्लै उचाइ प्राप्त गरिसक्थ्यो । त्यसकारण ती भनाइ केवल राजनीतिक खपतका लागि भनिएका थिए । यसपटकको भ्रमण फरक छ । दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय वार्ता दुई सार्वभौम राष्ट्रका सरकार प्रमुखको वार्ताजस्तो थियो । विगतका मनोविज्ञानको छाया थिएन । समस्यालाई कार्पेटमा लुकाएर डिप्लोम्याटिक म्यानर देखाउने होइन, जनताको सरोकारका विषयमा खुलेर छलफल भयो । भारतबाट पनि रियलाइजेसन भयो । पहिलोपटक हामी नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश नै गरेनौँ । दुई देशको कुराकानी हुँदा तेस्रो देशको विषयले प्रवेश पाउने परम्परा यसपटक भएन । हामीबीच समस्या सदिऔँदेखिका छन् । एकै रातमा समाधान हुँदैनन् । तर, समाधानका ढोका खुलेका छन् । यसको प्रतिबिम्ब देखिएको छ ।

भारत भ्रमणपूर्व प्रधानमन्त्रीले ‘म नेपालको शिर निहुर्‍याएर फर्किनेछैन’ भन्नुभएको थियो । हरेक प्रधानमन्त्री किन सधैँ त्रास बोकेर भारत जानुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ ?

अरूको हकमा म भन्न सक्दिनँ । यसपटक त्यस्तो कुनै त्रास थिएन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी ओलीको यो दोस्रो भारत भ्रमण थियो । अघिल्लोपटक मुलुक पाँचमहिने लामो नाकाबन्दीबाट आक्रान्त हुँदा उहाँले नाकाबन्दी नहटेसम्म म भारत जान्नँ भन्नुभएको थियो । नाकाबन्दीपछि जानुभयो । केही यस्ता विषय थिए, जसमा उहाँले अनुचित सम्झौता गर्नुभएन । जसका कारण संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएन । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा त उहाँ निर्भयका साथ जानुभयो भने अहिले मनमा भय हुने कुनै प्रश्नै रहेन । यसपटकको भ्रमणमा मित्रताबाहेक अर्को लक्ष्य थिएन । छलफल गर्दै जाँदा परियोजनाका विषय आएका हुन् । पहिलो, नेपाल–भारत सम्बन्ध विगतमा असमान जगमा खडा भएको थियो । भारत आकार र अर्थतन्त्रमा ठूलो छ, त्यसकारण समानतामा आधारित सम्बन्ध हुँदैन भन्ने कथ्य नेपालभित्रै अहिले पनि कताकता छ । यो अझ भारतको बौद्धिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा बढ्ता नै हाबी छ । यही कथ्य यसपटक पनि पुष्टि गर्न खोजिँदै छ ।

दोस्रो, नेपाल सधैँ प्राप्तकर्ता मात्र हो र भारत दाता हो भन्ने कथ्य । जबकि दुई देशबीचको सम्बन्ध यस्तो होइन, हामी अन्तरसम्बन्धित छौँ । लामो समयसम्म यस्तो बहस थियो कि भारतमा ७० देखि ८० लाख नेपाली काम गर्छन्, कथंकदाचित नेपाल–भारत सम्बन्धमा जटिलता आयो भने सारा मान्छे फर्किनुपर्छ । मानौंँ भारतमा काम गर्ने नेपालीको सहयोगबाट मात्र नेपाल बाँचिरहेको छ । तर, पछिल्ला अध्ययनले देखायो कि भारतमा ७–८ लाख नेपाली काम गर्दा रहेछन् र त्यति नै संख्यामा भारतीय नेपालमा काम गर्दा रहेछन् । भारतमा रेमिट्यान्सको स्रोतको हिसाबले नेपाल सातौँ मुलुक रहेछ । त्यसकारण, नेपाल सम्पूर्ण रूपले भारतमाथि आश्रित छ भन्ने बुझाइ नै गलत थियो । यसपटकको भ्रमणले पुराना कथ्यको अन्त्य गरिदिएको छ । बिल्कुलै समानताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाइएको छ । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दोहो¥याएर भन्नुभभो– हाम्रा सम्बन्धका पाँच आधार छन्– पारस्परिकता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ, मित्रता र सार्वभौमिक समानता । यही जगमा उभिएर मात्र हाम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । यसपटक कुनै त्रास थिएन र भोलि जोसुकै भ्रमणमा जाँदा पनि त्यस्तो त्रासबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नमुना सम्बन्ध स्थापित गर्छु भन्नुभएको थियो । त्यो भनेको के हो ?

नमुना सम्बन्ध तीन आधारमा भनिएको हो । पहिलो, नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । यसका सबल पक्ष र चुनौती दुवै छन् । यसलाई कायम राख्न आशंका होइन, पारस्परिक विश्वासको आवश्यकता छ । दोस्रो, आकार, आर्थिक सामाथ्र्यलगायत धेरै हिसाबले हामी असमान छौँ । तर, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र गरिमामा आधारित दुई देशबीचको सम्बन्ध हुनुपर्छ । तेस्रो, सम्बन्ध आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढाउनुपर्छ, ताकि दुवै देशका जनताले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सकून् । यसरी मित्रताको लाभ जनताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पारस्परिक विश्वास र सम्मानमा आधारित सम्बन्धको कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो । किनभने टाढाको मित्र र नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा केही न केही भिन्नता छन् । नजिकको छिमेकीको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । अविश्वास हट्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको हो ।

यसपटकको भारत भ्रमणमा जनस्तरसँग गाँसिएको भारु सटहीको समस्या, महंँगो टेलिफोन शुल्क, नेपालले पाउनुपर्ने नयाँ हवाई रुटका विषयमा प्रगति भएन । बहुचर्चित पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर पनि टुंगिएन । जनतालाई कहाँनेर लाभ भयो त ?

नेपाल–भारत सम्बन्धमा धेरै पत्र–पत्र(तह–तह) छन्, अत्यन्त धेरै समस्या र गाँठा छन् । एउटा भ्रमण, २ घन्टाको औपचारिक वार्ता र १ घन्टा १० मिनेटको एकान्त वार्ताबाट सदिऔँदेखिका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । प्रश्नमा उल्लेख गरेका र थप कुनै विषय बाँकी छैनन्, जो वार्तामा नउठेको होस् । कतिसम्म कुरा राख्यौँ भने भारतले दैनिक २६ किलोमिटरका दरले न्यूनतम ४ देखि ८ लेनसम्मको स्ट्यान्डर्ड हाइवे बनाइरहेको छ । तर, एकीकृत महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको जम्मा १३ सय मिटर लामो टनकपुर लिंक रोड २२ वर्षसम्म पनि बनेको छैन । यसले विश्वासको आधार बलियो बनाउँछ ? नेपाल भएर भारततिर बग्ने नदीहरूको स्वाभाविक प्रवाह वर्षायाममा थुनिएर नेपाल डुबानमा पर्दा ५ देखि १० कठ्ठा जमिन डुबानमा परेका नेपाली किसानले भारतप्रति कस्तो दृष्टिकोण बनाउँछ र त्यसले कस्तो खालको मित्रता सिर्जना गर्छ ? यो विषय हामीले स्पष्टसँग राखेका छौँ । हामीले व्यापार घाटा गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ व्यापार घाटा छ । त्यो एकतिहाइमध्ये एकतिहाइ भारतसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ– यो त खतराको सूचक भयो, नेपालले योभन्दा बढी अब थेग्न सक्दैन ।’ नेपाल भारतको प्रतिस्पर्धी होइन, नेपालको अलैंची, अदुवा, चिया सबै भारतमा पठाउँदा त्यसले कति बजार पाउँछ– २–४ प्रतिशत ? भारतीय बजारमा हामी धेरै सानो अंश छौँ । परार साल भारतीय व्यसायीसँगै मिलेर नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेट बनाउनुभो । सहमति भएका ४ सय ग्यास बुलेटले ग्यास ओसार्दा भारतीय बजारका लागि कति चुनौती हुन्छ ? विगतमा यति सानातिना कुरामा पनि हामीले उदारता पाएनौँ । यी विषयमा भारतीय पक्षले तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा चीनको प्रसंग आइहाल्छ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीले वार्ता गरिरहँदा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बोआओ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । बिआरआईमा नेपाल सहभागी भएका हिसाबले उक्त मञ्चको महत्व नेपालका लागि उच्च छ । तर, यति महत्वपूर्ण सम्मेलनमा यस वर्ष नेपालको प्रतिनिधित्व किन भएन ?

यससँग दुई प्रश्न जोडिएका छन् । पहिलो, नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध र नेपाल–भारतसँगको सम्बन्ध नितान्त फरक विषय हुन् । यी तुलनीय पनि होइनन्, एकअर्काका विकल्प पनि होइनन्, हाम्रा छनोटका विषय पनि होइनन् । हाम्रो स्वतन्त्र सम्बन्ध छ । हाम्रा दुई छिमेकी छन् भन्ने हेक्का राख्दै उनीहरूको विकासबाट लाभान्वित हुने हो । हामी दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्छौँ । हाम्रो महत्वाकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । यसका लागि हामी मूलतः आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालन गर्छौँ । तर, यसका लागि हामीलाई बाह्य सहयोग, जसमा छिमेकीको सहयोग महत्वपूर्ण छ । हाम्रो अर्को छिमेकीसँगको समबन्धबाट कोही सशंकित हुन जरुरी छैन । हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ । कुनै छिमेकीविरुद्ध कुनै पनि गठबन्धनमा रहँदैनौँ ।

दोस्रो, बोआओ सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । तर, हरेक सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखलाई बोलाइएको हुँदैन, प्रमुख अतिथि पनि बनाइएको हुँदैन । विषयवस्तु हेरेर निमन्त्रणा आएको हुन्छ । यसपालि हामीबाट उच्चस्तरीय उपस्थिति हुने अपेक्षा चीनले गरेको थिएन । यसबारे उहाँहरूले नै बताउनुहोला । तर, यसले हाम्रो चीनसँगको फराकिलो सम्बन्धमा फरक पर्दैन । आगामी दिनमा चीन र नेपाल दुवैतिरबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छन् । बहुपक्षीय फोरममा होइन, हामी द्विपक्षीय बैठकमा सबै विषय राख्छौँ, छलफल गर्छौँ ।

यसपटक जलमार्गमा भारतसँग जोडिने, काठमाडौं–रक्सोल रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यो प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक खालको सहमतिजस्तो देखिन्छ । किनभने यसमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन । यो कार्यान्वयन होला ?

नेपाल र भारत सम्बन्धको एउटा जटिल पक्ष भनेको वचन र कार्यान्वयनबीचको दूरी हो । सम्झौता हुने र कार्यान्वयन नहुने नै हो । यसपटक हामीले भारतमा भन्यौँ, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने परियोजना लिस्टबाट हटाइदिऊँ । लामो लिस्ट नबनाऔँ । त्यही भएर संयुक्त वक्तव्यको ढाँचा बदल्यौँ । विगतमा धेरै बुँदा हुन्थे, पर्नुपर्ने कुरा पनि हुन्थे, नपर्ने कुरा पनि हुन्थे । नेपाल र भारतबीच अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा साझा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भन्दै एकैठाउँमा नारिएर जान तयार भएको भन्ने सन्देश दिन्थ्यौँ । यसपटक त्यसो गरेनौँ । हामीले यसपटक प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दियौँ । उहाँहरूले पनि यो महसुस गर्नुभयो । यसपटक भारतीय सञ्चारमाध्यममा पनि बदलिएको परिस्थितिको प्रतिबिम्ब देखियो ।

भूपरिवेष्टित रूपमा हामी समुद्रसँग पुग्ने सबैभन्दा सहज र छरितो पहुँच स्थापित गरेका छौँ । यो हाम्रो अधिकार हो । समुद्रबाट पहुँच हुँदा मूल्य सहज हुन्छ । मैले बुझेसम्म कलकत्ताबाट अहिले नेपालसम्म कार्गो ढुवानी हुँदा प्रतिकेजी चार रुपैयाँ दश पैसा पर्छ, जलमार्गबाट एक रुपैयाँ दश पैसाबाट नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्न सकिन्छ । पारवहन सुविधा र सहज पहुँचका हिसाबले यो धेरै महत्वपूर्ण छ । रक्सोल–काठमाडौं रेलवे सेवाले हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई गुणात्मक प्रभाव पार्छ ।

काठमाडौं–रक्सोल रेलमार्गलाई केरुङबाट आउने रेलको भूराजनीतिक प्रतिसन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

दुई ठूला देशसँग हाम्रो कनेक्टिभिटीको महत्वलाई हेर्ने मानसिक समस्या छ । मैले भनिसकेको छु कि भारत र चीनका ग्लोबल प्रतिस्पर्धासँग नेपालको कुनै लेनदेन छैन । हामी न प्रतिस्पर्धी हौँ, न त्यसका अंश नै । नेपाल एकातिर ढोका खुला गर्ने, अर्कातिर बन्द गर्ने पक्षमा छैन ।

चीनसँग गरिएको रेलवे सम्झौता नेपाल–चीन कनेक्टिभिटीको ल्यान्डमार्क हो । जुन कार्यान्वयनको चरणमा छ । चीनसँग गरिएको यातायात र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा छिट्टै हस्ताक्षर हुँदै छ । काठमाडौंदेखि केरुङ र पोखरादेखि काठमाडौंको रेलमार्गसम्बन्धी चीनले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । आँबुखैरेनीदेखि भैरहवा वा कुरिनटारदेखि भैरहवा भन्ने दुईवटा अप्सनमा छलफल भइरहेको छ । यो कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्छ । हामीले भारतसँग गरेको रेलवे सम्झौताले चीनसँगको रेलवे सम्झौतालाई कुनै पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन ।

१९५० को नेपाल–भारत सन्धिबारे भारत भ्रमणमा पक्कै छलफल भयो । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने कहिलेदेखि यो सन्धि प्रतिस्थापन हुन्छ ?

१९५० को सन्धि लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको थियो । यो असमान छ भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । सुरुमा यो सन्धि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा अनौठो मानिन्थ्यो । सबैभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका क्रममा सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर परिस्थिति सकारात्मक भएन । अहिले सबैले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने स्वीकार गरेको अवस्था छ । नेपाल र भारत दुवै निष्कर्षमा पुगेका छौँ कि विगतमा रहेका सम्बन्धका असमानता हटाउँछौँ । एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति नै छ । सम्बन्ध निर्धारित गर्ने विषय अब आर्थिक विकास हुनुपर्छ, न त सुरक्षा वा सांस्कृतिक विषय छ । प्रतिवेदन पनि राम्रो आउने र कार्यान्वयन हुने सम्भावना म देख्छु ।

भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति नेपाल कहिले आउनुहुन्छ अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री चीन कहिले जानुहुन्छ ?
हामी सबै गृहकार्य गरिरहेका छौँ । कूटनीतिक च्यानलमार्फत् यी भ्रमणबारे छलफल भइरहेको छ । म यति मात्रै भन्छु, २०१८ मा सबै भ्रमण सम्पन्न हुनेछन् ।

-नया पत्रिका बाट