प्रचण्डले दिल्लीमा कुनै नयाँ सम्झौता गरेनन् । विवादभन्दा बाहिरै रहने गरी उनले आफ्नो भारत भ्रमणलाई सद्भाव वृद्धि गर्ने अवसरका रुपमा मात्र सीमित गर्न खोजे । निश्चित समय र उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यसपटक कुनै ‘रिस्क’ मोल्न चाहेनन् । यद्यपि उनले सफल बन्ने हो भने नेतालाई ‘रिस्क’ मोल्न दिनुपर्ने धारणा भारतीय मिडियासँग राखेका थिए ।
प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीका अगाडि जुन तीन वटा सम्झौता भए, ती बाध्यात्मक औपचारिकता मात्र थिए । जुन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्, ती कुनै नयाँ होइनन् र यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण जरुरी पनि थिएन ।
फेरिएका प्रचण्डको बाध्यात्मक भ्रमण
सबैले बुझेको यथार्थ के हो भने प्रचण्डको भारत भ्रमण उनी आफ्नै लागि जति जरुरी थियो, मुलुकका लागि त्यति हतारो अथवा अनिवार्य थिएन । दुई देशबीच चिसिएको भनिएको सम्बन्ध उनीपछिको दोस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतका रुपमा पठाएर न्यानो बनाइसकेको अवस्था थियो ।
खासमा यो भ्रमण विगतमा केपी ओलीलाई पटक्कै नरुचाएको भारत र त्यही कारण सम्बन्धमा आएको उतारचढावलाई सन्तुलनमा ल्याउने कडी हो । जसरी प्रचण्डले आफू अब पहिलेको जस्तो नरहेको भन्दै भारतको विश्वास जित्न खोजिरहेका छन्, यो भ्रमण मूलतः सद्भाव र विश्वास वृद्धिमै केन्द्रित रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
दिल्ली पुगेर प्रचण्डले केपी ओलीलाई ‘इगो सेन्ट्रिक’ र ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ भनेर प्रहार गर्नु र ओलीका कारण नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिएको टिप्पणी गर्नु उनको बाध्यता मात्र होइन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, प्रचण्डले यो भ्रमणलाई भारतसँग चिसिएको मुलुक र आफ्नो व्यक्तिगत दुवै सम्बन्धलाई सुधार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
‘एसम्यान’ नबन्ने कोर्ष करेक्सन
मात्रिका पौडेल
युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षको बीचमा आफू धेरै परिपक्व भइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब भारतको सद्भाव र विश्वास कायम राखेरै आफूलाई बलियो खेलाडीका रुपमा राख्न चाहेको उनका अभिव्यक्ति र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’बाट बुझ्न सकिन्छ । एक वर्षअघि ठीक यही बेला भारतको ‘एस म्यान’ हुन मञ्जुर छैन भनेर खुलामञ्चबाट भाषण गरेका प्रचण्ड अब त्यो ‘कोर्ष करेक्सन’को बाटोमा छन् ।
भारत भ्रमणको तयारीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा थिए । भ्रमणको तालिका नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा नपाउँदै दिल्लीबाट सार्वजनिक भइसकेको थियो । आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु र प्रमुख विपक्षी एमालेको दबावमा परेका प्रचण्डले मुखै खोलेर भनेका थिए- बरु भारत नजा भन्नुस् तर, हात खुट्टा बाँधेर दिल्ली जन्नँ ।
एकातिर नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश), रामबहादुर थापा (बादल), देव गुरुङ र पम्फा भुसाल जस्ता आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको आफूप्रतिको आशंका र अर्कोतिर प्रतिशोधको मौका ढुकेर बसेका विपक्षी नेता ओलीको दबावका बीच प्रचण्डसँग दिल्लीमा कुनै पनि विवादित विषय अघि बढाउने मौका थिएन ।
भारतसँग व्यक्तिगत रुपमा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउँदै गरेका वर्षमान पुन बाहेक प्रचण्डलाई पार्टीभित्रै पनि घेराबन्दी थियो । उनको पार्टीका नेता कार्यकर्ताको स्कूलिङ नै भारत विरोधी भएकाले पनि यो भ्रमणलाई सद्भाव र व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गर्न प्रचण्ड बाध्य थिए ।
प्रचण्ड विरोधीलाई निराशा
कुनै न कुनै विवादास्पद सम्झौता गर्छन् भन्ने अनुमान गर्नेहरुलाई प्रचण्डले निराश बनाए । उनको प्राथमिकता सन्धि-सम्झौता होइन, सम्बन्ध सुधार मात्रै थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।
अब मोदीले पुुनः दोहोर्याएर भनेको ‘नेपालको विविधतालाई समेटेर सबै सँगै हुने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नू’ भन्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्नु प्रचण्डका लागि पहिलो चुनौती बनेको छ ।
भारतीय पक्षका लागि पनि प्रचण्डको भ्रमण कुनै ‘बिजनेस’ महत्वको थिएन । ओलीको ‘राष्ट्रवादी दम्भ’ तोड्न प्रचण्डलाई खुलेरै सघाएको भारतले विगतमा जस्तो मधेस मुद्दालाई सार्वजनिक रुपमा यो द्विपक्षीय वार्ताको विषय बनाउन चाहेन । मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जे बोले र त्यसको जवाफ प्रचण्डले जसरी दिए, यसबाट भारत मधेस कार्ड पछिसम्मका लागि सुरक्षित राख्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
२ सय वर्षपछि भारतलाई धक्का
नेपालका पाको कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा बेला-बेलामा भन्ने गर्छन्- भारतले नेपालका सन्दर्भमा जहिले पनि एउटा ‘फ्रेमवर्क’ तयार पारेको छ । बेला-बेला हामी त्यसबाट बाहिर जान खोज्छौं तर, भारतले फेरि हामीलाई फुटाएर आफूतिरै लैजान्छ ।
भारतको राजदूत भइसकेका थापाले त्यत्तिकै यो कुरा गरेका होइनन् । वास्तवमा सुगौली सन्धियताका नेपालका ठूला परिवर्तनहरुमा तत्कालीन ब्रिटिश भारत र हालको स्वतन्त्र भारतको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ ।
आन्तरिक राजनीतिमा पटक पटकको पार्टी विभाजनका कारण निकै कमजोर बनेका प्रचण्डका लागि पनि नेपालको राजनीतिमा २ सय वर्षदेखि निर्णायक हस्तक्षेप राख्दै आएको भारतलाई पूरै उपेक्षा गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो भ्रमणमा भारतले पनि प्रचण्डलाई देशभित्र विवादमा पार्ने भन्दा पनि उनलाई सघाउ पुग्ने खालका परियोजनाहरुमा मात्र इंगेज गरेको छ
भीमसेन थापालाई स्थापित गर्नेदेखि पतन गराउनेसम्म र जंगबहादुरको कोत पर्वको मध्यराति वसन्तपुर दरबारबाट भागेर लैनचौरस्थित ब्रिटिश भारतीय दूतावासमा शरण माग्न जाँदा ढोका नखोलेको प्रसंग होस्, भारत सधैं नेपालका निर्णायक घटनामा एक पक्ष रहँदै आएको हो ।
सुगौली सन्धि भएको सन् १८१६ देखि हिसाब गर्दा ठीक २ सय वर्षपछि नेपालमा भारतले पहिलोपटक आफ्नो चाहना विपरीत यहाँका प्रमुख शक्तिहरु एकजुट भएको महसुस गरेकै हो । खासगरी २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौता, जसको जगमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेको थियो, त्यहीँबाट आफ्नो पकड गुमेको महसुस गर्यो ।
फुटाउनु र फ्रेमवर्कमा ल्याउनु दिल्लीको बाध्यता
एक पुराना कूटनीतिज्ञको भाषा सापटी लिनुपर्दा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा भारतले आफ्नो हिस्सा खोज्यो, तर कुन कारणले हो नेपालका नेताहरुले भारतलाई संलग्न गराउन चाहेनन् । त्यहीँबाट भारतीय संस्थापनले नेपाल बिस्तारै आफ्नो ‘ग्रिप’ भन्दा बाहिर जान थालेको ठहर गर्यो । विदेश सचिव एस जयशंकरलाई असोज १ गते पठाएर संविधान रोक्न खोजेको भारतले त्यो प्रयास असफल भएपछि नाकाबन्दी लगाएको बुझ्न कठिन छैन ।
आफ्नो असहमतिका बीच संविधान जारी हुनु, आफूले नरुचाएका र संविधान जारी गर्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र तिनै ओलीले दिल्लीले दिएको उच्च सम्मान थापेर फर्किएलगत्तै चीनमा गएर ठूला-ठूला सम्झौता गर्नुले भारतको ‘फ्रेमवर्क’ बिग्रेकै हो । ओली हुन्जेल सम्बन्ध सुधार नहुने बुझेरै भारत र नेपालभित्रै पनि उनको विकल्प खोजिएको थियो, जसका लागि प्रचण्ड दुवैतिर रुचिका भन्दा पनि बाध्यताका पात्र बने ।
फेरि पनि भेषबहादुर थापाकै भनाइअनुसार भारतको ‘फ्रेमवर्क’बाट नेपालका शक्तिहरु बाहिर जान खोज्नेबित्तिकै भारतले यिनीहरुलाई फुटाएर आफ्नो ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउन खोजेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमणले भारतको ‘फ्रेमवर्क’लाई पछ्याउँछ वा उपेक्षा गर्छ भन्ने परिणामका लागि केही समय पर्खिनुपर्छ ।
भारत र प्रचण्डः शंकाको सम्बन्ध
प्रचण्ड र भारतबीच अहिले पनि शंकाकै सम्बन्ध हो । तर, दुवै पक्षलाई सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । भारतीय मिडियाहरुमा प्रचण्डका पछिल्ला अन्तर्वार्ता र मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छन् । मोदीले प्रचण्डको कुशल नेतृत्वमा नेपालको संविधानमा सबैका आवाज समेटिएर कार्यान्वयनको सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुको गहिरो संकेत छ ।
फास्ट ट्र्याकमा प्रवेश नै नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ठूलो भाउँतोबाट मुक्त हुनु हो । यो पाँच-सात महिनामा फास्ट ट्र्याकमा कुनै उल्लेख्य काम हुने अवस्था छैन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जेसुकै गरोस् तर, आफू त्यसमा नपर्ने ढंगले प्रचण्ड अघि बढेको बुझ्न कठिन रहेन
आन्तरिक राजनीतिमा पटक पटकको पार्टी विभाजनका कारण निकै कमजोर बनेका प्रचण्डका लागि पनि नेपालको राजनीतिमा २ सय वर्षदेखि निर्णायक हस्तक्षेप राख्दै आएको भारतलाई पूरै उपेक्षा गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो भ्रमणमा भारतले पनि प्रचण्डलाई देशभित्र विवादमा पार्ने भन्दा पनि उनलाई सघाउ पुग्ने खालका परियोजनाहरुमा मात्र इंगेज गरेको छ ।
भूकम्प पीडितका ५० हजार घर निर्माणका लागि थप १ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने र हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा गरिएको सम्झौताले प्रचण्डलाई आन्तरिक रुपमा जनताको मन जित्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । एमाले र आफ्नो पार्टीभित्रबाटै राष्ट्रिय हित विपरितका परियोजनामा सम्झौता गर्ने आशंकाले लखेटिएका प्रचण्डलाई भारतले ती सबै झमेला र विवादबाट मुक्त गरेको छ ।
फास्ट ट्र्याकको भाउँतोबाट मुक्त
फास्ट ट्र्याकमा प्रवेश नै नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ठूलो भाउँतोबाट मुक्त हुनु हो । यो पाँच-सात महिनामा फास्ट ट्र्याकमा कुनै उल्लेख्य काम हुने अवस्था छैन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जेसुकै गरोस् तर, आफू त्यसमा नपर्ने ढंगले प्रचण्ड अघि बढेको बुझ्न कठिन रहेन ।
मधेस कार्डलाई भारत कुनै न कुनै रुपमा आफूसँगै राखिरहन चाहन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले जतिसम्म गर्न सक्छ, त्यसमा भारतले अब अनावश्यक दखल नदिने संकेत देखिन्छ ।
मधेसवादी दलहरुका असन्तुष्टिहरु कायम राख्दै चुनावमा जाने कुराले भारतलाई रणनीतिक रुपमा फाइदा नै हुने विश्लेषण दिल्लीमै भइसकेको छ ।
त्यसैले अब प्रचण्ड फर्किएपछि हुने संविधान संशोधनको छलफल र सरकारले बनाउने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले चाहेका सबै कुरा समेटिने छैनन् । भारतले यो प्रकरणमा धेरै दखल दिनेभन्दा पनि मधेसवादी दलहरुलाई थामथुम पार्नेसम्मको भूमिका हुने देखिन्छ । किनकि मोदीले प्रचण्डलाई यी समस्या समाधानको उत्प्रेरक (क्याटलिष्ट) भनिसकेका छन् ।
भारतले मधेसको मुद्दा जस्ताको तस्तै सधैंका लागि समाधान होस् भनेर भित्री मनदेखि चाहेको छैन । किनकि नेपाल आफ्नो पकडभन्दा बाहिर जान खोज्छ भन्ने कुरा संविधान जारी गर्ने प्रकरणमा देखिइसकेको छ । त्यसैले फेरि पनि मधेस कार्डबाट नेपाललाई आफ्नो ‘ग्रिप’मा राख्नु भारतको बाध्यता हो ।
नाकाबन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आलोचित हुनुपरेपछि रातारात मधेसी आन्दोलनकारीलाई सीमा नाकाबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी लगाएर कुट्दै लखेटेको बिर्सन हुन्न
दशगजाबाट लखेटेर मधेसको शुभचिन्तक ?
आफ्नो इच्छाविपरीत संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाएर मधेस कार्ड प्रयोग गर्ने भारतले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने क्रममा थोरबहुत योगदान दिएकै हो । नाकाबन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आलोचित हुनुपरेपछि रातारात मधेसी आन्दोलनकारीलाई सीमा नाकाबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी लगाएर कुट्दै लखेटेको बिर्सन हुन्न ।
मधेस आन्दोलनकारीलाई दशगजाबाट लखेटेर केपी ओलीलाई राष्ट्रपति भवन सेभेन रेसकोर्षमा अति विशिष्ट पाहुनाका रुपमा स्वागत गर्ने भारत मधेसी जनताको शुभचिन्तक कसरी हुन सक्छ ? यो कुरा उपेन्द्र यादवले जति बुझेका छन्, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बुझे पनि भारतको फ्रेमवर्कबाट बाहिर जान नसक्नु उनीहरुको बाध्यता हो ।
यसबीचमा भारतीय मिडियामा प्रचण्ड भ्रमणको ‘कभरेज’ हेर्ने हो भने उनीहरुको चासो मधेस र नेपालको संविधानमा भन्दा पनि चीनको भूमिका अब नेपालमा कमजोर हुनेछ भन्नेमा केन्द्रित छ । ‘नेपालमे अब नही गलेगी चीनकी दाल’ शीर्षकका समाचारले प्रचण्डको भ्रमणलाई भारतले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर दिन उपयोग गरेको बुझिन्छ ।
अब प्रचण्ड दक्षिणबाट फर्किएलगत्तै उत्तरसँग यसअघि ओली सरकारले गरेका पारवहन लगायतका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा कस्तो काम गर्छन् भन्ने कुराले धेरै कुराको संकेत गर्नेछन् । चीनका राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण नहुने अवस्था आउनु र दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यन्वयनमा नेपालले कुनै गृहकार्य नगर्नु संयोग मात्र होइनन् भने प्रचण्डको परीक्षा अब शुरु हुनेछ ।
यसकारण सफल भयो भ्रमण
प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनु अघिल्लो दिन प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रश्न गरे- ‘भारत किन जान लागेको ? कुनै एजेण्डा नभएको बेला सिंगडा खान जाने ?’ यसको जवाफ प्रचण्डले दिएका छन् । वास्तवमा प्रचण्ड जुन उद्देश्यका लागि भारत भ्रमणमा निस्केका थिए, त्यो उद्देश्य लगभग हासिल भएको छ ।
प्रचण्ड कुनै ‘सपिङ लिष्ट’ वा परियोजनाको प्रस्ताव बोकेर दिल्ली गएका थिएनन् । उनी उनकै भाषामा ‘ओलीका कारण चिसिएको सम्बन्ध’लाई न्यानो बनाउन र भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध विगतको भन्दा सुमधुर र परिपक्व बनाउन कुनै न कुनै रुपमा सफल भएका छन् । जुन भ्रमण भारतको फेस सेभका लागि पनि जरुरी थियो ।
अब यो सफलताको परिणाम चाहिँ त्यतिबेला मात्र देखिने छ, जतिबेला नेपालमा संविधान संशोधनमार्फत मधेस र थरुहटका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा भारतको सद्भाव मात्र हुनेछ, दबाव होइन । दबावले बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न प्रचण्डको यो सद्भाव भ्रमण कति सफल हुन्छ ? अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ ।
स्रोत :- अन्लाइन खबर डट्कम्
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
