काठमाडौं– मनाङबाट प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष रुपमा विजयी भएका आपराधिक पृष्ठभूमिका दिपक मनाङे(राजिव गुरुङ)ले जेलबाटै पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन्।

ज्यान मार्ने उद्योगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाअनुरुप थुनामा पुगेका मनाङेले उक्त फैसलालाई चुनौति दिँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका हुन्।

मनाङेले आफुले उच्च अदालतको मुद्दाको म्याद नै नपाएको र एकपक्षीय रुपमा फैसला भएको जिकीर गरेका छन्। हाल उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा मनाङेको निवास भन्दै काठमाडौंको नयाँ बजारमा म्याद तामेली गर्दै फैसला सुनाइएको थियो।

पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सरकार मनाङेको हकमा भने सर्वोच्चमा पुगेको थिएन। सर्वोच्चले अन्य प्रतिवादीहरु गणेश लामा लगायतलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलालाई केही महिना पहिले सदर गरेको थियो। मनाङेको हकमा पुनरावेदन नभएपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला स्वतः सदर भएको थियो।

मनाङमा रहेको आफ्नो स्थायी ठेगानामा प्रहरीले कुनै जानकारी नदिएकोले आफूले उच्च अदालत तथा सर्वोच्चको फैसलाको बारेमा आधिकारिक जानकारी नपाएको दावीसाथ मनाङेले पुनरावेदन गर्ने तयारी थालेका हुन्। आफूसँगै प्रतिवादी बनाइएका अन्य अभियुक्तकहरुले सफाइ पाएकाले उक्त अभियोगमा आफूले पनि सफाइ पाउनुपर्ने दावी उनको छ। मुद्दा दर्ताका लागि मनाङेले आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग अन्तिम छलफल समेत गरिसकेका छन्।

उनले अदालती बन्दोबस्तीको १९४ को सुविधाअनुसार धरौटी बुझाएर थुना बाहिर रही मुद्दाको पुनरावेदन माग गर्ने तयारी गरेका छन्। १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा धरौटीमा रिहा भइ पुनरावेदन गर्न पाइने फैसला हालै सर्वोच्चले गरेको छ। सोही फैसलामा टेकेर धरौटीमा रिहा भइ मुद्दा लड्ने मनसायमा मनाङे पुगेका हुन्। केही दिनमा मनाङेका तर्फबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने तयारी रहेकोे मनाङे निकट स्रोतले बतायो।

उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरे लगत्तै मनाङे भूमिगत भएका थिए। फरार रहेकै समयमा बैसाख ६ गते प्रहरीले उनलाई स्वयम्भुबाट पक्राउ गरेको थियो। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनलाई ५ वर्ष जेल सजाय भएकोमा उनी २ वर्ष मात्र जेल बसेका छन्।

गत माघ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत)को फैसला सदर गरेपछि उनी फरार भएका थिए।

१२ वर्षअघि चक्रे मिलनको हात छिनाएको आरोपमा उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको थियो।

२०६१ साल वैसाख ३१ गते महाराजगञ्जको चाइनिज चुफाङ रेस्टुरेन्टमा चक्रे मिलनको बायाँ हात छिनाएको मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि उनी फरार भएका हुन्। उनीविरुद्ध इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिससमेत जारी गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालतले ०६९ सालमा मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो भने ज्यान मुद्दाका अन्य ४ अभियुक्त रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई भने सफाइ दिएको थियो।

पुनरावेदनले मनाङे बाहेकलाई सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७० जेठ १० गते पुनरावेदन गरेको थियो। अन्य प्रतिवादीको हकमा पुनरावेदन दर्ता भए पनि मनाङेको हकमा भने सरकारले पुनरावेदन गरेको थिएन। सर्वोच्चले पुनरावेदनको निर्णय सदर गर्ने फैसला सुनाएपछि उनी पुरानै आदेश अनुसार स्वतः दोषी ठहर भएका थिए। मनाङेले पुनरावेदन गरेमा सफाइ पाउने वा दोषी ठहर हुने कानुनी बाटो खुल्नेछ।

उक्त मुद्दामा सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्षमात्र कैद सजाय सुनाएको थियो। सो सजाय भोग्दै उनी जेलबाट छुटेका थिए।

मनाङेको पुनरावेदन दर्ता भएर सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेमात्र मनाङेले ३ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ नत्र उनी छुट्ने छन्।

कारागार नियमावलीअनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद छुट पाइने प्रावधान छ। हालकै फैसला कायम रहेमा भने उनले कम्तीमा १५ महिना अझै जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।

उनी मनाङ जिल्लाको प्रदेशसभाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचित भएपनि सांसदको सपथ लिन भने पाएका थिएनन्। प्रदेशसभा सांसदको सपथ लिने समयमा उनी फरार थिए।