काठमाडौं २० पुस । संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुुपर्ने फैसला सुनाउनुअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा रोचक बहस भयो ।

सरकारको तर्फबाट बहस गर्न उठेका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधिन्, ‘पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न झापा- एक नम्बर प्रदेशको सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’

श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘झापा एक नम्वरको मात्र हैन श्रीमान कञ्चनपुर- सात नम्वर प्रदेशको समेत सहमति चाहिन्छ ।

न्यायाधीश खतिवडाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘संविधानसभाको धारा २७४ अनुसार प्रदेशसभचाको बहुमतले सीमांकन अस्वीकार गर्‍यो भने के हुन्छ ?’ श्रेष्ठले जवाफ फर्काए, ‘त्यो बेला त पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ ।’
पुरानै अर्थात् संशोधन हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा । प्रदेशसभा नै नरहेको अवस्थामा ती प्रदेशको बहुमतले अनुमोदन नगरी सीमांकन हेरफेर गर्न नमिल्ने भूमिकासहित सर्वोच्च अदालतले सोमबार भनिदियो, ‘संशोधन विधेयकउपर छलफल गर्ने अधिकार संसदको हो ।’ जनआस्था साप्तहिकमा खबर छ ।