काठमाडौँ, २५ पुस । संसदीय समितिले रासायनिक मलको आयातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति अन्र्तगतको मलसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले किसानहरूले बाली लगाउने समयमा बर्सेनि मलको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई आयातमा सहभागी गराउन सुझाव दिएको हो ।
उपसमितिले ३७ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन आइतबार समितिसमक्ष बुझाएको छ । सरकारले हाल कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत मलको आयात गर्दै आएको छ ।
उपसमितिका संयोजक काशीनाथ अधिकारीले लक्षित किसानले आवश्यक समयमा अनुदानको मल पाउन नसकी बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मलको आयातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सुझाव दिइएको बताए ।
वीरगन्जबाहेका नाकाबाट पनि ल्याउन सुझाव
उपसमितिले तेस्रो देशबाट आयात हुने मल वीरगञ्ज वाहेकका नाकाबाट पनि भित्र्याउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
त्यसै गरी मलमा दिइँदै आएको अनुदानमा पुनरावलोकन गर्न तथा मल सम्बन्धी अलग्गै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।
वीरगञ्ज बाहेकका नाकाबाट रासायनिक मल भित्र्याउनका लागि भारतसँग भएको पारवहन सन्धीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
प्राङ्गागरिक मल बढाउन सुझाव
उपसमितिले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको अनुदानको मल तथा सीमा नाकाबाट व्यापारी र किसान आफैँले भित्र्याएको मलले माटोको स्वास्थ्य बिगारी उत्पादनमै असर पारेको भन्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले ६ महिनाको समय लगाएर तयार पारेको १४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुन बाँकी छ । कारोबार दैनिकमा रोशन थापाले खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
