माघ– गत वर्षको भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ‘आन्दोलन’का नाममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको हत्या गर्ने गिरोहलाई राजनीतिक आवरण दिएर चोख्याउने काममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सक्रिय छन् । टीकापुर नरसंहारका अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिएर आक्रमणकारीलाई राज्यकोषबाट रकमसमेत भराउने एकसरो काम प्रधानमन्त्री दाहालले सकिरहेका बेला सो घटनाको छानविन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन भने अन्यौलमा परेको छ ।

टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको छ । तर, त्यो घटनाका दोषीहरुलाई ‘आन्दोलनका योद्धा’ भन्दै दाहाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भरणपोषण समेत गरिसकेको छ ।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले ‘थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण’ भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साउन २८ गते कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंह, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतका नेताहरुले दिएको अभिब्यक्तिका कारण त्यस्तो हिंस्रक घटना घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संसदीय समितिले यसरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि रारजनीतिक वातावरण बिग्रने भन्दै अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति दाहाल सरकारले लिएको छ । संसदीय छानविन उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई प्रदर्शनमा मानिसहरु उतारेको रिपोर्ट तयार गरेको छ । यस्तो घटनामा संलग्न माथि उल्लेखित नेताहरुलाई राजनीतिक अवरणमा जोगाउन नहुने र उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने, उनीहरुका परिवारलाई आजीवन निस्शुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो । मर्न र मार्न उक्साउँदै ५० लाख रुपैयाँ तोकेरै मोर्चाले सडकमा भाला, खुँडासहितको जुलुश निकाल्ने गरेको थियो र त्यसलाई शानितपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन भन्ने गरेको थियो ।

उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको पत्ता लगाएको छ ।

टीकापुरमा भदौ ७ गते एक वालकसहित ७ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि संसदले कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले अमरेश, उपेन्द्र, राजेन्द्र, लगायतका अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको’ र त्यसले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पुर्याएको निश्कर्षसमेत निकालेको छ ।

उपसमितिले संसदबाट निर्देशनसहित प्राप्त विवरण, घटनाको स्थलगत अवलोकन र स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला, पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकार तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सदनमा पेस गरेको अडियो र डीभीडीबाट प्राप्त विवरणलगायत अध्ययन गरी यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन भने संसदको राज्यब्यवस्था समितिमा पेश गरिएको छैन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका रचनाकार तथा आफूलाई खुलेआम भारतीय एजेन्ट वताउँदै आएका अमरेशकुमार सिंहलाई त्यो हिंसावापत कारवाही गर्दा यो गठबन्धन निर्माणको उद्धेश्य कमजोर हुने भएकाले प्रतिवेदन समितिमा नबुझाइएको खुलेको छ । अमरेश भारतको योजना अनुरुप राष्ट्रको बिखण्डन, साम्प्रदायिक विद्वेष र युद्धको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् र भारतको त्यही योजना पूरा गर्न संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने उद्धेश्य अनुरुप वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न उनको ठूलो लगानी छ ।

त्यसैले हिंसाको जगमै राजनीतिक स्पेश बनाएका पुष्पकमल दाहालले अमरेशलाई कारवाही गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिंदैन । त्यस्तै अहिले औपचारिक रुपमा सरकारको नेतृत्वमा दाहाल र शेरबहादुर देउवा देखिए पनि मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतको ईच्छा र इसारा बिना अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । मोर्चाका चारजना नेताले जे जे भन्यो संविधानमा त्यही त्यही संशोधन गर्न भारतको कठपुतली प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभिएका पुष्पकमल दाहालले मोर्चाको रुची नभई चुनाव घोषणा गर्न त सक्दैनन् भने दोषी ठहर भएका उनीहरुलाई कारवाही गर्छन् भन्ने त कल्पनै गर्न सकिंदैन । टीकापुर हत्यकाकाण्डका दोषी ठहर भएका अमरेश, उपेन्द्र, राजेन्द्रलाई कारवाही गर्नु त परको कुरा उनीहरुको ईच्छाविना संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचन घोषणा समेत रोक्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालकै कारण उपसमितिले राज्यब्यवस्था समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

राज्यब्यवस्था समितिका सभापति सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद दिलबहादुर घर्ती छन् । टीकापुर घटना अध्ययन उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद गौतम छन् । गौतमको उपसमितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् । टीकापुर नरसंहारका दोषीहरु सरकार र सत्ता गठबन्धनको भान्छे नै परेकाले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर मात्रै बुझाउने प्रयास भएको छ ।

उपसमितिले यादव, महतो, गुरुङ र सिंहलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यदि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो काम अघि बढाए थप राजनीतिक जटिलता आउने भन्दै प्रतिवेदन उपसमिति र राज्यव्यवस्था समितिले अघि बढाउन चाहेको छैन । प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरी समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।