१६ माघ– आफू सम्मिलत सरकारलाई अचानक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ७ महिनाअघि आफैं प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले त्यसबेला जिम्मा पाएको तीनवटा ‘काम’ पूरा गरेका छन् । चीनसँग पारवहन सन्धी गरेर नेपालले आत्मवल बढाएकाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण रोक्ने, नाकाबन्दीको अस्त्र असफल भएकाले भारतलाई नेपाल मामिलामा फेरि निर्णायक बनाउने र संबैधानिक परिकल्पना अनुरुपका निर्वाचनहरु टारेर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने मुख्य तीन उद्धेश्यसाथ दाहाल नेतृत्वको सरकार बनाइएको थियो ।

भारतीय नाकाबन्दीको पराजय, नेपाल–चीन पारवहन सम्झौताले नेपालको बढेको आत्मविश्वास र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन सरकारले अघि सारेको तीनवटै निर्वाचनको मार्गचित्र भत्काउन सत्ता साझेदार दाहाल र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई दक्षिण छिमेकी भारतले प्रयोग गरी सरकार ढालेको थियो । दक्षिणको सोही उद्धेश्य बमोजिम दाहाल सरकार बनेको ७ महिनायता तीनवटै उद्धेश्यमा दाहालले सफलता पाएका छन् ।

आफूलाई देश विरुद्ध प्रयोग गरिएको बुझी बुझी दक्षिणको योजनामा अघि बढेका दाहाल अहिले भने आफू खुकुरीको धारमा रहेको वताउन थालेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबेलै खुकुरीको धारमा हिंड्न सुरु गरेका थिए । नेपालमो आत्मविश्वास बढाउने र संविधान कार्यान्वयनको यात्रा पूरा गर्ने कार्यसूची अघि सारेको तत्कालीन सरकार नढाले हेग पठाइने वा लडाकू शिविर भ्रष्टाचारमा जेल पठाइने त्रास देखाएर उनलाई खुकुरीको धारमा पुर्याइएको थियो । त्यसबेलै दाहालले भनेका थिए– ‘हामी सरकारमा रहंदा रहंदै हेग जानु पर्ने ?’ अदृश्य शक्तिले दिएको हेगको त्रास र प्रधानमन्त्री बनाइदिने आसले प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका दाहालले यतिबेला मात्रै आफू खुकुरीको धारमा रहेको भेउ पाएका हुन् । खासमा उनी खुकुरीको धारमा त्यतिबेलै थिए जतिबेला चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्ने, भारत निर्देशित नेपालको राजनीति चलाउने र संविधान कार्यान्वयन रोक्न कसम खाएर प्रधानमन्त्रीको पदमा उक्लेका थिए । दाहालले यी तीनवटै काम फत्ते गरिसकेपछि जसले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो उसले दाहालको औचित्य अव देख्न छोडेको छ । त्यसैले दाहाल अहिले आफू खुकुरीको धारमा रहेको वताउन थालेका हुन् ।

दक्षिणी शक्तिकेन्द्रले बोकाइदिएका तीन कार्यभार मध्ये चिनियाँ राष्ट्रपतिको गत कात्तिकमा सम्भावित भ्रमण रोकेर दाहालले एउटा उहिल्यै पूरा गरे । पूर्ववर्ती सरकारले छिमेकी सम्बन्धमा नयाँ फड्को मारेर अघि बढाएका सम्झौता कार्यान्वयन अहिले अलपत्र छन् । दाहालले त्यसबीचमा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण मात्रै गराएनन् नेपालको विदेशनीति भारत मातहत चल्ने ब्यहोरामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हस्ताक्षर नै गरेर आए । यी दुई आदेश दाहालले उहिल्यै पूरा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बनाइदिंदा भारतले उनलाई दिएको तेस्रो काम भने दाहालले भर्खरै पूरा गर्दैछन् । संविधान कार्यान्वयन रोक्न गर्नु पर्ने तीन तहकै निर्वाचन टार्ने तेस्रो काम पनि पूरा गर्ने चरणमा दाहाल पुगेका छन् । निर्वाचन रोक्न दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका थिए । विपक्षी दलले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई टेबुल गर्न नदिएकाले चुनाव घोषणा ढिलो हुने वताएका दाहालले संशोधन प्स्ताव टेबुल भएको एक महिनापछि आएर प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने अर्काे बखेडा झिकेका छन् र माघ १५ गते भित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने वताएका उनले त्यो समयसीमा पनि त्यसै कटाएका छन् । माघ १५ सम्म चुनावको मिति घोषणा नगरे जेठसम्म चुनाव गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै वताइसकेको थियो ।

सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा कांग्रेस माओवादीबीच भएको सम्झौता अनुसार दाहाल र देउवाले नौ नौ महिना पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो । तर दाहालले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेपछि अव दाहालको नेतृत्वमा चुनाव हुने सम्भावना टरेको छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत आइतबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा १३ गतेभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने र १४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने समझदारी बनेको थियो । त्यसलगत्तै कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव राखे । चुनावबाट भाग्ने प्रपञ्चस्वरुप दाहालले कहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव त कहिले संशोधनको पुरक प्रस्ताव भन्दै नयाँ नयाँ बहानामा अल्मल्याइरहेका छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस पनि दाहालले छिटै निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्ने अनौपचारिक अभिब्यक्ति दिइरहेको छ । निर्वाचनका लागि कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । दाहाल स्वयं भने अहिले निर्वाचन गरे आफ्नो पार्टी स्वीपआउट हुने त्रासमा छन् । विदेशीका एजेण्डाको भारी बोकेर राष्ट्रिय गन्तब्यलाई धरासायी बनाएको माओवादी अहिले सबैभन्दा अलोकप्रिय छ । त्यसैले चुनाव जसरी पनि टारेर बजेटको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई यसअघि निर्देशन दिएको खवर बाहिर आइसकेको छ । यतिवेला चुनाव टार्न प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता गठबन्धनले एउटै निहुँ देखाएका छन् मधेसी मोर्चालाई । मधेसी मोर्चा नआए चुनाव हुँदैन भनिरहने र मोर्चा जेसुकै गरे पनि चुनावमा नजाने मनस्थितिमा छन् । चुनावमा जाँदा मोर्चा र माओवादीको हालत उस्तै हुने देखिएपछि यी दुवैथरी तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भन्ने आन्तरिक समझदारी अनुरुप नै निर्वाचन टार्न लागिरहेका छन् । कांग्रेसलाई चुनावसुनावको त्यति मतलव छैन । उसको मतलव ९ महिनासम्म दाहाललाई पर्खने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व आफैं गर्ने भन्ने नै हो ।

निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल आफंैले क्रियाशीलतासमेत देखाएका छैनन् । असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले एक पटक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसंँग औपचारिक बैठक गर्नेबाहेक अरू कुनै पहल गरेनन् । निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिनको समय राखेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तयार गरी आफूलाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दिएको समयसीमा अब घर्किन थालेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले माघ १५ गतेभित्र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पारित गराई चुनावको मिति घोषणा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दाहालले माघ १५ गतेको समय त्यसै कटाइदिए, बरु आफू खुकुरीको धारमा रहेको भन्दै पन्छिए ।

एमालेले निर्वाचन मिति घोषणा, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, निर्वाचन कानुन पारित र स्थानीय तहको पुनस्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन लागूसहित चारवटा काम तत्काल गर्न तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको थियो । ती काम तत्काल भए चुनावी वातावरण बन्ने र त्यसका आधारमा पछि कुनै बाधा व्यवधान आए सहमतिबाट फुकाउँदै जान सकिने बचन एमाले नेताहरूले दिएका थिए । तर, ती एउटै काम पनि दाहालले गरेनन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री दाहाल चुनाव नगराउनेमै केन्द्रित छन् ।