‘एकथरी यो नभई निर्वाचन हुन दिन्न भन्ने, अर्कोथरी गरौं न भनेझैं गरी तामास मात्र देखाउने । सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा नगरी तमासा देखाइरहे अब एमाले चुप लागेर बस्दैन, नयाँ कदम चाल्न बाध्य हुन्छ ।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत माघ १५ गते चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिए । यो त्यही दिन थियो, जुन दिनसम्ममा जसरी पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही साताअघि जनाएका थिए । पुसको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा दाहालले माघ १५ भित्र जसरी पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यसपटक पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि एमाले अध्यक्षले चितवनबाट दाहाललाई चेतावनी दिए, ‘संवैधानिक, राजनीतिक संकट निम्त्याउन सरकार लागिपर्छ भने एमाले चुपलागेर बस्दैन, नयाँ कदम चाल्न बाध्य हुन्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले नयाँ कदम कस्तो हुने भन्ने त प्रष्ट्याएनन् तर, उनको अभिव्यक्तिमा देशव्यापी आन्दोलनको आँधीवेहरी सिर्जना गरेर सरकारलाई झुकाइछाड्ने अठोट झल्किन्थ्यो । त्यसो त माघ १५ को ठीक एक हप्ताअघि माघ ७ गते पनि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई हल्का निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए । तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जान उनको सुझाब थियो ।

तर, सो आग्रह र सुझाबसमेत लत्याएर दाहाल चुनाव टार्ने मनसायमा देखिएपछि अध्यक्ष ओलीको कडा चेतावनी आएको हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २०औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक एवं विधान अधिवेसनको नारायणगढमा उद्घाटन गर्दै ओलीले अगाडि भने, ‘एमाले सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा भन्दा बढी निर्वाचन गराएर संक्रमणकाल टुंग्याउने पक्षमा छ । तर, सरकारले चटक देखाएर, लटपटाएर, अल्मल्याएर निर्वाचन नगरे एमाले चुप लागेर बस्दैन ।’ संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘भाडामा बोकाएर पठाएका, ज्यालामा ल्याइएका समस्या’ को संज्ञा दिँदै उनले थपे, ‘त्यसैले संविधान संशोधन देशको अहितमा छ । समस्यामाथि समस्या खडा गर्न संशोधन प्रस्तावअघि सारिएको छ ।’ निर्वाचनका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको यो आतुरीको एउटै कारण हो, संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ डो¥याउनु । संविधानमै उल्लेख माघ ८ गतेको डेडलाइन (२०७४ माघ ८ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर त्यसअनुसारका संरचनाहरूको निर्माण) को जोखिम एमाले नेतृत्व राम्रोसँग बुझेको छ । अबको चानचुन ११ महिनाभित्र तीन तहका निर्वाचन हुन नसके संविधानकै वैधानिकता समाप्त भएर संवैधानिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने खतराबारे एमाले बेलैमा सचेत छ । त्यसैले नेकपाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको हो । निर्वाचनकै माग भने यतिबेला प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गरिरहेका छन् । तर, यसभित्र उनको सत्तास्वार्थ लुकेको छ ।

माओवादीको नेतृत्वमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने र सत्ता साझेदारी फेरबदल गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सम्झौता पालनामा ढिलाइ भएको ठानेर देउवाले दाहाललाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि दबाब दिन थालेका हुन् । गत साउनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने क्रममा देउवा र दाहालबीच फागुनमा स्थानीय चुनाव गराएर दाहालले सत्ता सुम्पने, बाँकी दुई चरणका चुनाव देउवाको नेतृत्वमा गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर, दाहालले चतु¥याइँ गर्दै स्थानीय चुनाव आगामी जेठको दोस्रो सातासम्ममा पनि नहुने वातावरण बनाइसकेका छन् । चुनावका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दै दाहालले चुनाव टार्दै गएका छन् । अबको दुई हप्ता पनि टार्न सके स्थानीय तहको चुनाव भदौ वा असोज अगाडि हुने सम्भावना अन्त्य हुने दाहालले ठानेका छन् । मध्य बर्खाको समय हुने भएकाले असार, साउन र भदौमा चुनाव गर्न नसकिने हुँदा अबका दुई–तीन हप्ता निर्वाचन कानुन बनाउन अलमल गरेर आगामी असोजसम्म सहजै सरकारको आयु लम्ब्याउने योजनामा दाहाल छन् । यो कुरा बुझेकै कारण देउवा हतारिएका छन् ।

सोमबार बिहान मधेसी मोर्चासँग बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा पनि देउवाको हतारोपन स्पष्ट देखिन्थ्यो । दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै अगाडि बढाउने सरकारको तयारीबारे मोर्चाका नेतालाई जानकारी गराएपछि उनीहरूले परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पारित नभए आफूहरू सम्बन्ध बिच्छेद गरेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । तर, देउवाले भने निर्वाचनबाट जहिले पनि किन भाग्ने भन्दै मोर्चाका नेतालाई हकारेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । यो वा त्यो बहाना बनाएर सधैँ निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको भन्दै देउवाले अब तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि दबाब दिएका छन् । यसरी हतारिएका देउवाका कारण दाहाल अप्ठेरोमा परेका छन् ।

तर, उनीनिकट स्रोतका अनुसार सहजै निर्वाचन गराएर देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा दाहाल छैनन् । ‘हामीसँगको भेटमा पहिलो पटक सरकार छाडे जसरी सहजै सरकार छाड्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भन्दै आउनुभएको छ । उहाँका कदम पनि बरु निर्वाचन बिथोल्ने तर, सरकारलाई सकेसम्म तन्काउनेतिरै देखिन्छ,’ दाहालनिकट एक नेताले दृष्टिलाई भने । दाहालले यसो गर्नुका पछाडि भने विदेशी शक्ति केन्द्रकै डिजाइन रहेको बताइन्छ । निर्वाचन टार्दै जाने र नेकपा एमालेलाई गलाएर पहाड र मधेस अलग हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने योजनाका साथ दाहाल प्रयोग भइरहेका हुन् । दाहालले सहजै निर्वाचन गराउने सम्भावना नदेखिएकाले नेकपा एमालेसामु दुईवटा विकल्प देखिन्छ । पहिलो, विकल्प देशव्यापी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरी सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने र दोस्रो दाहालप्रति रुष्ट हुँदै गएका देउवासँग गम्भीर संवाद गरी नयाँ सत्तासमीकरण बनाएर एमालेकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने ।