२३ माघ– नेपालमा उत्पादन भएर भारत निकासी हुने जुट र यसबाट बनेका सामानमा भारतले प्रतिटन ७ देखि ३५० अमेरिकी डलरसम्म नयाँ कर लगाएको छ । ‘एन्टी डम्पिङ् ड्यूटी’का नाममा लगाइएको यस्तो कर जनवरी महिनाको पहिलो हप्तादेखि लागू भएको हो ।

भारतीय जुट उद्योगलाई संरक्षण गर्न लगाइएको यो नयाँ करले नेपालमा बजारका लागि संघर्षरत जुट उद्योगको अवस्था अझ नाजुक हुने देखिन्छ । विदेशबाट आउने सामानहरु सस्तो भएको अवस्थामा स्थानीय उद्योगलाई जोगाउने नाममा लगाइने कर ‘एन्टी डम्पिङ् ड्यूटी’ हो । भारतीय जुट उत्पादकले लामो समयदेखि नेपालबाट निर्यात हुने जुटमा यस्तो करको माग गर्दै आएका भए पनि सार्कको ब्यापार सन्धी र विश्व ब्यापार संगठनको मान्यता विपरित हुने भएकाले भारत सरकारले यस्तो करमा ढिलाई गर्दै आएको थियो । तर, गत कात्तिक महिनामा भारत सरकारलाई यस्तो कर थप्न त्यहाँका उद्योगीहरुले अतिरिक्त दवाव दिएका थिए ।

नेपाली जुट उद्योगले ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात गर्छन् । ९५ प्रतिशत नेपाली जुटका सामानको बजार भारत नै हो । नेपालमा विद्यामान १२ वटा जुट फ्याक्ट्रि मध्ये अहिले रघुपति, अरिहन्त, बाबा र स्वस्तिक गरी चावटा मात्र सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा करिव १२ हजार नेपाली नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । भारतले नयाँ कर लगाएपछि यी उद्योगको भविश्यसँगै रोजगारी समेत अन्यौलमा परेको छ । जुट नेपालको सबैभन्दा पुराना उद्योग मध्येको हो । विसं २००४ सालमा स्थापित विराटनगर जुटमिल नेपालको सबैभन्दा पहिलो जुट उद्योग हो । हाल यो बन्द अवस्थामा छ ।

अदुवा र अलैंचीमा खेलकूद
नेपालका कृषिजन्य उद्योगलाई धरासायी पार्ने भारतीय नीति नयाँ होइन । गत भदौमा नेपाली अदुवाको भारत निकासीमा एकाएक भारतले प्रतिबन्ध लगायो । यसका लागि निहुँ बनाइएको थियो, नेपालमा चीनबाट आयातित हुन्छ भन्ने काल्पनिक विषयलाई । नेपालको महाभारत पहाडी क्षेत्र र भावर प्रदेशमा प्रशस्त्र अदुवा उत्पादन हुन्छ । अदुवालाई खासै मल र औषधी चाहिँदैन । तैपनि नेपाली अदुवामा बिषादि भेटिएको भन्ने विषयलाई बाहना बनाएर प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पछि कलकत्ताको ल्याबमा लगेर जाँच गर्दा विषादि भेटिएन, भारतको दाबी झूठो सावित भयो । यससँगै अदुवामा लागेको प्रतिबन्ध हटेको थियो ।

हरेक वर्ष अलैंची निर्यात हुने सिजनमा भारतीय ब्यापारीलाई फाइदा पुर्याउने उद्धेश्यले नेपालको अलैंचीलाई प्रयोगशालामा जाँच गर्नु पर्ने नयाँ सर्त भारतले तेस्र्याउँछ । तर, सिक्किम र मणिपुरमा मात्र उत्पादन हुने अलैंची नेपालको भन्दा गुणस्तर र परिमाण दुबैमा अत्यन्त थोरै भएकाले भारतीय ब्यापारीकै दवावमा त्यस्तो सर्त असफल हुने गरेको छ ।

डब्लुटीओको मान्यता विपरित
अदुवामा प्रतिबन्ध जस्तै जुटमा लगाइएको अतिरिक्त कर पनि विश्व ब्यापार संगठनको सन्धी विपरित हो । यसअघि सन् २००१ मा ब्राजिलले भारतबाट निकासी हुने जुटमा यस्तै ‘एन्टी डम्पिङ् ड्यूटी’ लगाएपछि भारतले डब्लुटीओमा मुद्दा हालेको थियो । विश्व ब्यापार सम्झौता १९९४को आर्टिकल १, २, ३, ५, ६, ११, १२, १७(६), १८ (३,४)को बर्खिलाप हुनेगरी निर्यातकर्ता देशको उद्योगलाई धरासायी पार्न र कुनै उद्योग विशेषलाई संरक्षण दिन यस्तो ड्यूटी लगाउन नपाउने नियम उक्त सम्झौतामा छ । भारतले ब्राजिल बिरुद्ध यिनै धारा आकर्षित हुने भन्दै मुद्दा हालेको थियो । सन् २०१० मा भारतको पक्षमा डब्लुटीओले फैसला दिएको थियो । तर, अहिले ठ्याक्कै ब्राजिलले भारतलाई गरेजस्तै असहयोग भारतले नेपालको जुट उद्योगलाई गरेको छ ।

जुट नेपालको गोल्डेन उद्योग
वातावरण सम्बन्धी बढ्दो चेतनाका कारण संसारभर जुट र यसका उत्पादनको माग बढ्दो छ । प्लाष्टिकलाई प्रतिस्थापन गर्न जुटका झोलाहरु उपयोगी र आकर्षक हुन सक्छन् । त्यसैले जुटको उत्पादन बढाउन सके निर्यातको प्रशस्त सम्भावना छ । ३० वर्षअघि नेपालको जुट युरोप निकासी हुन्थ्यो र यो विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत थियो । कुनै समय नेपालको तराई क्षेत्रमा करिव ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जुट खेती हुने अवस्था अहिले ११ हजार हेक्टरमा सिमित भएको छ । विसं २०५२ सालमा नेपालमा १ लाख ५० हजार टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो, जुन २०७१ सालमा १७ हजार टनमा झरेको थियो । भारतले लगाएको नयाँ करले नेपालको जुट खेती करिव समाप्त हुने चरणमा छ ।