नेपाल सरकारको लापरवाही र नीतिगत निर्णय क्षमताको अभावको कारण बजारमा चिनीको अभाव र कालोबजारी शुरु भएकोछ । दशैं तिहार ताका प्रति केजी खुद्रा मूल्य रु. ७० मा पाई रहेको चिनी गत केही महिना देखि मूल्य बढने क्रम शुरु भई हाल आएर ८५ देखि ९५ रुपैयां लिन थालेकोछ । आम उपभोक्तालाई नभइ नहुने दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन सर्वथा निजी क्षेत्रबाट नै भई रहेको भएतापनि बजार हस्तक्षेप गरी मूल्यलाई स्थिरीकरण गर्नको लागी साल्ट ट््रेडिंग कर्पोरेशन मार्फत चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन हुंदै आएको हो । जस्ले गर्दा बजारमा चिनीको मूल्यमा स्थिरता आउनुको साथै आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण भई रहेको थियो ।

अहिले साल्ट ट्र्ेडिंग कर्पोरेशनसंग चिनीको मौज्दात सकिने कुरा बाहिर बजारमा आउनासाथै चिनीको मूल्य एक्कासी बढन थालेकोछ । चिनी क्षेत्रका १३ चिनी उद्योगहरुले बिगत र यसै सिजनमा पनि कृषकहरुलाई उचित मूल्य दिनु त परै जावस कृषकहरुबाट उधारो उखु खरिद गर्ने, भुक्तानी नदिने र सरकारले तोकेको मूल्य दिनै नचाहने जस्ता कृयाकलाप गरी समयमा उखु खरिद गरी उत्पादनमा बृध्दि गर्ने तर्फ सोच नै नबनाउने र भारतबाट चोरी छिपी चिनी तस्कर गरी आयात गरी आफनो उद्योगको लेवलिंग गरी राज्यलाई राजस्वबाट बन्चित गराउने जस्ता काम गरी कृषकवर्ग र राज्यलाई ठग्ने, झुक्याउने काम गर्दै आएको सर्वत्र गुनासो रहेको अवस्थामा समेत सरकार चूप लागेर बसेको । बजारमा अभाव हुंदा समेत साल्ट ट््रेडिंगलाई चिनी खरिदको आदेश नदिने काम गरेको कारणबाट सरकारको नियतमा नै शंका गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्र्यि उपभोक्ता मन्चले गत मंसिर महिनामा नै नेपाल सरकार, प्रधान मन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय समेतलाई यस बर्षको चिनीको अभाव सिर्जना हुन सक्ने कुरा तर्फ लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको व्यहोरा स्मरण गराउंदै चिनीको कालोबजारी गर्ने ठूलो व्यापारी तथा सरकार, कृषक र उपभोक्तालाई ठग्ने चिनी उद्योगीहरुलाई समेत छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागी नेपाल सरकार संग जोडदार मांग गर्दछौं । साथै बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन आवश्यकता अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण तथा मूल्य नियन्त्रण गरी पाउनको लागी समेत नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।