१ फागुन– वरियता र कार्यक्षमता मुल्यांकन मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्ति हुन लागेको भन्दै शुक्रवार सर्बाेच्च अदालतमा रिट परेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तनावमा थिए । ऐन कानुन र प्रहरी संगठन भित्रको आन्तरिक कार्यप्रणाली र मुल्यांकनका आधारमा होइन सत्ता भागबण्डामा आफ्नो भागमा परेकाले आफूले भनेकै ब्यक्ति प्रहरी प्रमुख बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसमक्ष देउवाको चर्काे दवाव थियो ।
चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएका देउवा शुक्रवार सर्बाेच्चमा रिट परेपछि तनावमा रहनु स्वभाविक थियो । सर्बाेच्चले यस मुद्दामा आइतबारका लागि पेसी चढाइसकेकाले अदालत खुल्नु अगाडि नै चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन देउवा शनिवार पनि कस्सिएर लागे । शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेर देउवाले सर्बाेच्च अदालत खुल्नुअघि नै निर्णय गरिसक्न दवाव दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सर्बाेच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको राय कुर्नु पर्ने हुन सक्नेतर्फ देउवाको ध्यानाकर्ष गराए । तर, निकै उत्तेजनापूर्ण अवस्थामा वालुवाटार पुगेका देउवाले बिहानै मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्न र सर्बाेच्च अदालत खुल्नु अघि नै नियुक्तिको निर्णय नगरे आइतबार नै पार्टीको बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता हुने चेतावनी दिए । देउवाको यस्तो चेतावनी आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई वालुवाटारमै बोलाए र बिहान नौ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्ने विषयमा सल्लाह गरे । आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद बैठकले चन्दलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रीहरु बैठकमा समेत आइपुगेका थिएनन् ।
देउवाले पार्टीको राजनीतिलाई नै दाउमा राखेर गरिएको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिंदै सर्बाेच्चले सबै दाबेदारको डीआइजीको कार्यमुल्यांकन फाइल लिएर अदालत आउन सरकारलाई आदेश गर्यो ।
देउवा यसरी जोडिएका थिए चन्दसँग
सरकारले प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेका तेस्रो वरियताका डीआइजी जयबहादुर चन्द आफैंमा अयोग्य पात्र भने होइनन् । तर, महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रसंग आएपछि उनले गरेको खेलोफड्को भने निकै चर्काे थियो । उनले सत्तारुढ कांग्रेस सभापति देउवासमक्ष पार्टीका २१ जिल्ला सभापतिहरुको डेलिगेशन ल्याउनेदेखि लिएर अप्रासंगिक भारत भ्रमण समेत गरेको कुरा बाहिर आएपछि उनी आलोचनाको घेरामा परेका थिए ।
आफ्नै पार्टीका  मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका कार्यकर्ताको चर्काे दवाव र अदृश्य शक्तिले समेत चन्दलाई नै बनाउन दवाव दिएपछि देउवाले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाए सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिए । फलस्वरुप पहिलो वरियतामा रहेका नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउनु पर्ने पक्षमा रहे पनि दाहालले देउवासामुख वाध्य भएर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेका थिए ।
अदालत छल्ने पहिलो प्रयास 
अदालतमा विचाराधीन विषयमै पेलेर निर्णय लिने काम दाहाल सरकारले यो पहिलो पटक भने गरेको होइन । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै त्यस विरुद्ध सर्बाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि गत मंसिर १४ गते मध्यराती सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । पछि सर्बाेच्च अदालतले संविधान संशोधन संसदको क्षेत्राधिकार भए पनि संशोधनको संबैधानिक मान्यता विपरित हुन नहुने भन्दै आदेश दिएको थियो ।