२ फागुन–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख ७ दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर निर्वाचनमा भएको ढिलाईप्रति सचेत गराएकी छिन् । संविधान अनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारले ढिलाई गरिरहेका बेला सोमबार प्रमुख दलका नेताहरुसमक्ष लिखित रुपमा धारणा राख्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दलका नेताहरुलाई सचेत गराएकी हुन् ।
संविधान जारी हुँदा नै तय भएको निर्वाचन सम्बन्धी संबैधानिक दायित्वलाई अहिले आकस्मिक रुपमा आइ लागेको रुपमा ब्याख्या गरेर नटार्न राष्ट्रपति भण्डारीले चेतावनी दिएकी हुन् । यसअघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी ११ महिना भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद गरी तिनै तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयनको दायित्व प्रति सचेत गराउँदै दलका नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तिब्रता दिएकी थिइन् । सोमवार भएको भेटवार्तामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पनि सहभागिता थियो ।
‘निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकस्मिक आइलागेको कुरा होइन । संविधान जारी हुँदाकै बखत विस्तृत छलफलपश्चात तय भएको संबैधानिक प्रावधान हो’ राष्ट्रपति भण्डारीले शीर्ष नेताहरुसँग भनिन्, ‘निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहुँदैन ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले तोकेको अवधि भित्र निर्वाचन गर्नु कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा दलका नेताहरुले बुझेको हुनु पर्ने भन्दै घचघच्याइन् । ‘संविधानले निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निर्वाचनको महत्व कति रहन्छ भन्नेबारेमा सुझबुझपूर्ण र अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई थियो ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको उत्कठ चाहना र प्रतीक्षामा बसेका जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दछु’ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख दलका नेताहरुसँग भनिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम, नेकपा माले, नेपाल सदभावना पार्टी लगायत प्रमुख ७ दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएकी थिइन् ।
यस्तो थियो नेताहरु समक्ष राष्ट्रपतिको आग्रहः 
यहाँहरु सबैलाई आज शीतल निवासमा हार्दिक स्वागत गर्दै समसामयिक विषयमा आफ्ना केही भनाइसहित सरकार र सबै दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यहाँहरुलाई स्मरण नै होला मैले बिगतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा पनि संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप देशलाई अघि बढाउन आग्रह र आव्हान गर्दै आएको हुँ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, दल, संचार जगत र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट निर्दिष्ट समयमा निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिमत लिनेतर्फ भएगरेका प्रयासको सराहना गर्दछु ।
नेपाली जनताको सक्रिय सहयोग र संलग्नता एवं राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा संचालित लामो र कठोर संघर्षको परिणामस्वरुप मुलुकमा लोकतन्त्रसहितको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको हो ।  यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हामी सबैको दायित्व हुन आएको छ । यस घडीमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिका निमित्त आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद परिवारजनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु ।
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक विधिबाटै संविधानवाद, बहुदलीयता, कानूनी शासन, मानव अधिकारलगायत लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरुताई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनु लोकतन्त्रका प्रवल अनुयायी नेपाली जनताका निमित्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपाली जनताको कठोर मेहनतको परिणामस्वरुप हासिल भएको यो संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्दै संवैधानिक विकासमा थप योगदान पुर्याउनु तथा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासको प्रबद्र्धनका लागि दत्तचित्त रहनु सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुको सर्वोपरी दायित्व हुन आउँछ । न्याय, समानता र लोककल्याणको मर्मलाई आत्मसात गरी समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र विकास तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान संविधानको मार्गदर्शनलाई सही अनुशरण गरिएमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्यलाई परिचालन गराउन र बढ्दो जनआकांक्षा अनुरुप मुलुकमा आर्थिक समृद्धिमार्फत सुखी, शान्त र समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनाले मूर्तरुप लिनेछ ।
संविधानले राज्यको पुनःसंरचनामार्फत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायतका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रावधानको सुदृढीकरणका निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षले गहिरोसँग मनन गर्नुपर्दछ । राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले नै सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संबैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनु पर्छ । आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाबोधमा अहं भूमिका राख्ने कुरा मैले यहाँ थप प्रकाश पारिरहनु पर्दैन । निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकष्मिक आइलागेको कुरा होइन । संविधान जारी हँुदाकै बखत विस्तृत छलफलपश्चात तय भएको संबैधानिक प्रावधान हो । निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहुँदैन ।
हामीले संविधानको निर्माण संबैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका निमित्त गरेका हौँ । संबैधानिक सर्वोच्चता भन्नु नै संविधानले तोके बमोजिम रहेर राज्यका काम कारवाही र क्रियाकलाप हुनु हो ।
बहुदलीयता र बहुलवादलाई अंगीकार गरेर मुलुकमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा दृढ आस्था र विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका निमित्त संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको कुनैपनि निर्वाचन देश विकासमा योगदान पुर्याउन प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा ठानिनुपर्छ । लामो अवधिसम्म स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरुको अभाव र जटिल संक्रमणकालीन अवस्थामा परेको मुलुकमा चीरप्रतिक्षित संविधान सभाद्वारा जारी भएको संविधानले निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निर्वाचनको महत्व कति रहन्छ भन्नेबारेमा सुझबुझपूर्ण र अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले अब बाँकी रहेको समयको पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्दै कत्तिपनि समय खेर नफाली संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र सुदृढ पार्ने नेपाली जनताको आकांक्षालाई साकार पार्न सबै राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्दछ ।
निर्वाचनले नै राजनीतिक दललाई आम जनसहभागिताको माध्यमबाट थप उर्जाशील बनाउने निश्चित छ । यसले देश विकासको प्रत्येक अंगमा नयाँ पिँढीको सक्रिय सहभागिता पनि सुदृढ पार्नेछ । आज हामीले यो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पालना गर्ने बेला आइसकेको छ । त्यसैले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन हामी सबैको दायित्व भएकोतर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु ।
नेपाल अथाह प्राकृतिक स्रोत तथा साधनसहित बहुजाती, बहुभाषा तथा बहुसंस्कृतिबीच सुदृढ राष्ट्रिय एकता कायम भएको र कहिल्यै कसैको पराधीन हुन नपरेको स्वाधीन राष्ट्र हो । आफ्नो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न सदा चनाखो रहने शान्तिप्रेमी नेपाली जनताको गौरवपूर्ण परम्परालाई अझ गहिरोसँग आत्मसात गर्दै आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई म एकपटक पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु । आर्थिकरुपले सुखी र सम्पन्न समाजमा नै लोकतन्त्रको जरा मजबूत हुने कुरा शाश्वत सत्य हो । लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्वपूर्ण पूँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मतरुपमा सहीढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरी ठान्ने दलहरुको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आव्हानसमेत गर्न चाहन्छु । निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको उत्कठ चाहना र प्रतीक्षामा बसेका जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गर्दछु ।
अन्तमा, आफ्नो व्यस्त समयका बाबजूद छोटो समयको सूचनामा उपस्थित हुनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

धन्यवाद ।
२०७३ साल फाल्गुण २ गते सोमबार ।