विराटनगर । बैंकको बढ्दो ब्याजदर, सिण्डिकेट पद्धतिलगायत समस्यामा सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रदेश–१ का उधोगी व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको अगुवाइमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएको हो ।
केही समय पहिले संगठन र संघका पदाधिकारीलाई संयुक्त रुपमा भेटघाट तथा छलफल गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा गठित उच्चस्तरीय समितिबाट तयार भएको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनका पर्खाइमा अर्थ मन्त्रालयमा रहनु र निजी क्षेत्रका कुनैपनि माग हालसम्म पनि सम्वोधन नभएको अवस्थामा बैंकहरुको मनोमानी र सिण्डिकेट पद्धती कायम रहेको उद्यागीको आरोप छ ।
ब्याजको भार थेग्नै नसकिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडा बताउँछन् । उनले भने, ‘‘धेरै उद्योगहरु दैनिक रुपमा बैंकको बढ्दो व्याज थेग्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन ।’’
यस विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी उद्योग व्यवसायलाई उर्जा प्रदान गर्न उद्योग संगठन मोरङ्ग र मोरङ्ग व्यापार संघले संयुक्त बैठक बसरी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको उद्योग संगठन मोरङ्का अध्यक्ष भीम घिमिरेले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम
१. २०७५ माघ १३ गते, आइतबार बिहान १० वजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत सम्वन्धित निकायमा जानकारी पठाउने र सोही दिन ११ बजे नेपाल राष्ट्र वैंक विराटनगरमा ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
२. २०७५ माघ २० गते, आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर प्रदेश नं. १ मा बिहान ९.३० देखि ११.०० बजेसम्म मूल गेटमा धर्ना दिने ।
३. २०७५ माघ २१ गते, सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर प्रदेश नं. १ मा बिहान ९.३० देखि १२.०० बजे सम्म मूल गेटमा धर्ना दिने ।
४. २०७५ माघ २२ गते, मंगलवार नेपाल राष्ट्र वैंक, विराटनगर प्रदेश नं. १ मा विहान ९.३० देखि २.०० बजे सम्म मूल गेटमा धर्ना दिने ।
५. २०७५ माघ २३ गते, बुधवार नेपाल राष्ट्र वैंक, विराटनगर प्रदेश नं. १ मा बिहान ९.३० देखि अपरान्ह ४.०० वजे सम्म मूल गेटमा धर्ना दिने ।
६. २०७५ माघ २३ गते, सम्म सम्बन्धित निकायले माग पूरा नगरेमा २०७५ माघ २४ गते, विहान १०.०० बजे सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्ग मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ।
७. २०७५ माघ २४ गते विहान ११.०० वजे देखि अनिश्चतकाल सम्म नेपाल राष्ट्रको मूल गेटमा तालावन्दि गरी निरन्तर धर्ना दिने ।
यस्ता छन् माग १. उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई प्रवाह भएृको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशत र व्यवासायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाइ व्याजदर कायम गर्नुपर्ने ।
२. बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । बाह्रखरी बाट साभार
