काठमाडौं, ६ फागुन । एमालेले नयाँ संविधानका उपलब्धि जोखिममा पर्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै अविलम्ब तीनवटै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ । पोलिटब्युरोको बिहीबारको बैठकले १२ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चितताको माग गरेको छ ।
‘सरकारले निर्वाचनको तयारीमा देखाइरहेको उदासीनताप्रति एमाले गम्भीर र सशंकित भएको छ । ०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन नसके गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । पोलिटब्युरोबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न, स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्दछ ।’
उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले एमालेको दबाबमा राज्यले सिके राउतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको बताएका थिए । तर, राष्ट्र विखण्डन गर्ने उनको मागलाई साथ दिएर अभियान चलाउने, वक्तव्यबाजी गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
के छ ओलीको प्रतिवेदनमा ? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पोलिटब्युरोमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्तारुढ दलले निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन धकेल्न चाहेको र मधेसी मोर्चाले संविधान असफल पार्न खोजेको आरोप ओलीको छ । ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव रहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिमा पुनरावलोकनको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । ट्रम्पको ‘राष्ट्रवादको नीति’ले दक्षिण एसिया र नेपालको भूराजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने भन्दै नेपालले पनि विदेश नीति बदल्नुपर्ने ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
ट्रम्पलाई हेरेर विदेश नीति फेर्न प्रस्ताव अमेरिकाको ४५औँ राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय र उनले सुरु गरेका आप्रवासनविरोधी, इस्लामविरोधी अनुदार नीतिहरू, प्रशान्त क्षेत्रबाहिरको साझेदारी सम्झौता (ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट– टिपिपी) र उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) बाट अलग हुने निर्णय, अत्यधिक संरक्षणवादी आर्थिक नीतिहरूले विश्वव्यापी रूपमै चिन्ता र आशंकाका तरंग पैदा गरेका छन् ।
रुस र चीनसँगको सम्बन्धमा विगतको परम्पराभन्दा फरक ढंगले अगाडि बढ्ने ट्रम्पको संकेतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न सक्ने प्रभावबारे विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । आप्रवासनविरोधी उनका नीतिविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा ठूला–ठूला प्रदर्शन भएका छन् । पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनका नीतिहरूको विश्वव्यापी प्रभाव कस्तो पर्ने हो, अहिल्यै यकिन गर्नु सम्भव छैन ।
भारतीय नीतिप्रति सजगता भारत र पाकिस्तानको विवादका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सम्मेलन रोकिएसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पनि एकखाले तनाव बढेको छ । भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले दक्षिण एसियाको ठूलो देश भारतको रुचि, सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो बिमस्टेक तथा बिबिआइएनजस्ता उपक्षेत्रीय संगठनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेमा देखिएको छ । यसभित्र ‘पाकिस्तानलाई सबैतिरबाट अलग गर्ने’ भारतीय उद्देश्य रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । आफ्नो यस उद्देश्यमा भारत अन्य छिमेकीलाई पनि गोलबन्द गर्नेमा प्रयासरत छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको सहयोगी नबनी स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्ने, सबै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग स्वतन्त्र र पारस्परिक समझदारीयुक्त सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने, सार्क, बिमस्टेकजस्ता मञ्चहरूलाई ठूला मुलुकहरूको स्वार्थसाधनको माध्यम बन्नबाट रोक्ने दिशामा हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
