काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट हटाइएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली पुनर्वहाली हुने कुरा अन्तिम समयमा आएर रोकिएको खुलासा भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले फागुन ३ गते ज्ञवालीलाई पुनर्बहाली गर्ने आशंका सरकारदेखि प्राधिकरणका सीइओ गोविन्द पोखरेललाई परेको थियो ।  न्यायँधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र जगदिश शर्मा पौडेलको इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दामा ज्ञवालीलाई पुनर्वहाली गर्ने त्रास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि थियो । नेपाल प्रहरीका आइजीपी जयबहादुर चन्दलाई माघ १ गते नियुक्त गरेको ४ घन्टापछि नै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि विक्षिप्त भएका देउवाले सुशील ज्ञवालीलाई पनि पुर्नबहाली गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सन्देश कसैमार्फत् पठाए । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसपछि न्यायाधीशसँग छलफल गरेपछि सुशील ज्ञवालीलाई पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दिइएन । रिट खारेज पनि गरिएन । सरकारको निर्णय कानुनसम्मत थिएन भने पुनर्बहाली गर्नुपथ्र्यो थियो भने रिट खारेज हुनुपथ्र्यो । तर दुवै भएन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगको त्रास देखाएर ज्ञवालीको पुनर्वहाली रोकिएको सुइको एमालेमा पुगेपछि एमालेका नेताहरुले कांग्रेसले महाभियोग ल्याए हामी दोस्रो बरियताका न्यायाधीश गोपाल पराजुृली र न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाविरुद्ध ल्याइदिन्छौं, कांग्रेसले मनपरी गर्न पाउँछ, कांग्रेसको अनुकूल अदालत नचल्नेवित्तिकै महाभियोगको त्रास देखाउँछ भने हामी पनि पराजुली र सिटौलाविरुद्ध ल्याउँछौं भने पनि ढिलो भइसकेकाले ज्ञवालीको पुनर्वहाली हुन सकेन । अब उनको मुद्दाको पालो १ बर्षमा पनि नआउने भएकाले गोविन्द पोखरेललाई विना अड्चन काम गर्न बाटो खुलेको छ । एक बर्षपछि उनको मुद्दाको पालो आए पनि त्यतिबेला एमाले अनुकूलका प्रधानन्यायाधीश नभएकाले अब ज्ञवाली पुनर्वहाली नहुनेपक्काजस्तै छ ।  ज्ञवालीलाई पुनर्वहालीको आदेश दिने आशंका गदै पुननिर्माण प्राधिकरणका सीइओ गोविन्द पोखरेलले केही पत्रिकामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की महान्यायाधीवक्ता भएको समयमा नियुक्त भएका उनको मुद्दा उनले हेर्न नपाउने प्रचार समेत गराएका थिए । ज्ञवाली पुनर्वहाली हुने त्रासमा रहेका पोखरेलले उक्त प्रचार गराएका थिए ।

द्रिस्टी साप्ताहिक बाट