काठमाडौं, २३ माघ : सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलाशले कर असुली गर्न परमादेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले बुधबार फैसला दिएको हो । गत बिहीबारबाट यस विषयमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । एनसेलले आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
एनसेलले नेपाललाई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन भन्दै सर्वोच्च गएको एनसेल र रिनोल्डस होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट देवेन्द्र प्रसाद न्हुछेले दायर गरेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
पूर्व उप महान्यायाधिवक्ता सुकदेव भट्टराइका अनुसार आजको दिनसम्म जोड्दा जरिवाना, सुद, सेवा, शुल्क र पहिलाको मूलधन गरेर तिर्नुपर्ने रकम करिब ७३ अर्ब नाघेको छ ।
सर्वोच्चले पूर्वसचिव अधिवक्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दिएको निवेदनमा साे रिट जारी गरेको हो। अधिवक्ता ढुंगेलले ठूला करदाता कार्यालय, एनसेल प्रालि र आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अहिले पनि एनसेल आजिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको भन्दै लाभकरको दायित्व आजिएटा र एनसेलमा ब्यहोर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सराकरलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन।
टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
