राजेन्द्र गौतम
सात दशक लामो जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको मुलभूत दायित्व हो । यस मार्फत मार्फत मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु अहिलेको जनचाहना हो । तर, त्यस बिपरित संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर खालका व्यवधान सिर्जना गरी देशलाई ठूलो राजनीतिक तथा संबैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने प्रयास अघि बढाइंदै छ ।
संबिधान कार्यान्वयनको मुख्य कडी संविधानले तोकेको समय भित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नु हो । त्यो काम नगरेर मुलु भित्र नयाँ खाले संबैधानिक ÷राजनैतिक संकट सिर्जना गर्ने, सामाजिक सदभाव र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुर्याउने र मुलुकको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई खलल पार्ने र सार्वभौम समानता माथि धावा बोल्ने कार्य भइरहेको छ । अन्ततः जनक्रान्तिका उपलब्धीहरुलाई उल्ट्याउने कसरत समेत भएका तथ्यहरु अगाडी आएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको यस्तो एउटा परिदृश्य हाम्रा सामु छ । यसका साथ–साथै बिकसित भएका अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमको असर पनि नेपाली राजनीति माथि पर्दछ । हालसालै अमेरिको ४५ औं राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको बिजय र उनले सुरु गरेका आप्रवासन बिरोधी, इस्लाम बिरोधी, अनुदार नीतिहरु प्रशान्त क्षेत्र बाहिरको साझेदारी सम्झौता (टीपीपी) र उत्तर अमेरिकाको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा)बाट अलग हुने बिर्णय, संरक्षणबादी आर्थिक नीतिहरुले ठूलो आशंका पैदा गरेको छ । रुस र चीनको सम्बन्धमा फरक सोचको विकासले नयाँ खाले प्रभावहरु जन्मन सक्दछन् । यसको प्रभाव विस्तार हुदै क्रमशः समग्र एशिया, दक्षिण एशिया तथा हाम्रो भूराजनीतिमा समेत पर्न सक्दछ । युरोपेली युनियनबाट अलग हुने बेलायतको निर्णय, ब्राजिलका राष्ट्रपतिलाई संसदको बहुमतबाट महाअभियोग लगाउने निर्णय, भारत–पाकिस्तान बिवादका कारण स्थगित सार्क बैठक जस्ता कुराले नेपालको भूराजनीतिमा समेत प्रभाव पर्ने स्पस्ट संकेत देखिन्छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालको हितका आधारमा सार्वभौमिकता , राष्ट्रिय हित र पारस्पारिक लाभका आधारमा छिमेकीहरु सँगका हाम्रा सम्बन्धहरु पुनब्र्यवस्थित र पूनब्र्याख्या हुनु जरुरी छ । जसलाई नेपाली राजनीतिमा ओली डक्ट्रिनका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आखिर हो के, ओली डक्ट्रिन भनेको ? नेपालको शीरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभीमानको वास्तविक अभ्यास नै हो । अर्थात् सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई ओली डक्ट्रिनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्– नेपाल अहिलेसम्म एकपक्षीय निर्भरतामा रह्यो र हामी भूपरिबेष्ठित होइन, एक मुलुक केन्द्रित भयौं ।
जे होस्, यसबेला संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनहरुको तर्जुमा र संविधानमा मेल नखाने पुराना कानुनहरुको संशोधन पहिलो नम्बरमा गर्नु पर्ने काम हुन् । यस्तै प्रदेशहरुको सिमाङ्कनका संरचनाहरुको समाधान, स्थानीय तहको पुनर्संरचना र २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वचनको स्पष्ट तालिका सार्वजानिक गर्नु पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कडी यही नै हो । त्यसकारण आजको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि हामीहरु यतिबेला स्पष्ट ५ बँदे रोडम्यापका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
- तल्लो तहसम्म जनतालाई ध्रुवीकृत गर्दै आन्तरिक द्वन्द्वमा लौजाने संबिधान संशोधन बिधेयक फिर्ता गरिनु पर्छ ।
- संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनु पर्छ ।
- निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरु अबिलम्ब तयार गरी पारित गरिनु पर्छ ।
- संघीय संसदको चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गरिनु पर्छ ।
- स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।
तर संबिधान कार्यान्वयनका मुख्य दायित्वबाट पछाडी हट्दै सरकार र सत्तासीन दलहरु जनबिरोधी संविधानको मान्यता विरोधी खालको संविधान संशोधन गर्ने प्रयासमा केन्द्रित छन् । एकातिर संविधानको सर्वस्वीकार्यताको कुरा गर्ने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका ९ वटा राजनैतिक दलको आवाजलाई नसुन्ने बर्तमान सरकारको रबैया कम खतरनाक छैन । संशोधन प्रस्तावमाथि यति ठूलो जनमत र पार्टीहरुको असहमति र बिरोध छ । संशोधनका प्रावधानले राष्ट्रिय हित, एकता, अखण्डता र सामाजिक सदभावमा असर पुर्याउने पनि प्रष्ट छ ।
संशोधनले संविधानको स्वीकार्यता बढाउँछ कि घटाउँछ ? सायद यो प्रश्नको सोझो जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छैन । त्यसकारण आजको यो राजनीतिक संकट समाधान गर्न माथि उल्ललेखित ५ बुदेँ रोडम्याप कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । चुनाव नहुँदा उत्पन्न हुने राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता समाधानका लागि तीनै तहको निर्वाचन कार्यलालिका अबिलम्ब सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।
दुनियालाई जगजाहेर नै थियो कि पुष्पकमल दाहाल सरकारका तीनवटा कार्यसूचिहरु थिए । पहिलो, संविधान संशोधन गरी मधेशी र भारतको सत्तारुढ पक्षलाई रिझाउने, दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र तेस्रो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ।
यी तीनवटै कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड असफलप्रायः भएका छन् । यसले प्रचण्ड सरकारको औचित्य समेत समाप्त गरेको छ । प्रचण्डजी ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’को दशामा छन् । असक्षमताको पगरी गुथेर फर्कनुको अर्को बाटो उनीसामु देखिन्न । दक्षिणपन्थीहरुको बैसाखी टेकेर नौनीको लिस्नो मार्फत बालुवाटार छिरेको नतिजा आगोमा पग्लदा सडकमा नै हुने अवस्थामा आइपुग्ने भयो । भीरबाट लड्ने गोरुलाई रामराम त भन्न सकिएला काँध थाप्न सकिंदैन ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
