काठमाडौं । सरकारले समाजकल्याण परिषद्का सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषमा अनियमितता गरेको भन्दै परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट, तथा सदस्यहरू इन्द्रकुमार झा र गोकर्णप्रसाद भट्टलाई बर्खास्त गरेको हो ।
यसअघि सरकारले उनीहरूसँग दुईपटक स्पष्टीकरण लिएको थियो । परिषद्का पदाधिकारीहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र उनीहरू अनियमिततामा मुछिएको भन्दै सरकारले सबैलाई बर्खास्त गरेको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राजधानी दैनिकले कोषका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको समाचार केही दिनअघि मात्रै प्रकाशित गरेको थियो ।
समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको र कोषलाई क्षति पु¥याएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले पूर्व मुख्यन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
सो आयोगले परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको सो सिफारिसअनुसार सरकारले सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो ।
यस्तो छ कोषका पदाधिकारीले गरेको अनियमितता
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कोषका पदाधिकारीको मिलेमतोमा २५ असोज २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको साबिक वडा नम्बर ३१ को किनं ८९६ को ७–१५–३ रोपनी जग्गाको इछुमती तरकारी बजार बिनाबोलपत्र हरित कृषि सहकारी संस्थालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरिएको थियो । यसरी, भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानविपरीत मिलेमतोका आधारमा मासिक ९ लाख ९० हजारका दरले दिइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
एकै दिनका दुईवटा भाडासम्बन्धी निर्णय गर्दा एउटामा बोलपत्रको प्रक्रियामा जानुपर्ने र अर्कोमा कुनै कानुन र कारणको उल्लेख नगरी बोलपत्रको प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी कानुन र आधारबिना दोहोरो मापदण्ड अपनाई गरेको कार्यलाई अनियमितता मान्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
परिषद्का पदाधिकारीहरूले नियमविपरीत सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पाउनेभन्दा बढी सुविधा लिनेगरी गरेको निर्णय गलत र अनियमित भएको ठहर जाँचबुझ आयोगले गरेको थियो ।
यसैगरी, पदाधिकारीले आफूलाई मासिक २० लिटर इन्धन थप गर्ने, डेड महिनाको तलबबराबरको पैसा उपचार खर्चका रूपमा लिने, दैनिक भत्ता १ हजारबाट २ हजार बनाउने, सञ्चार तथा टेलिफोन खर्च मासिक १५ सयबाट २५ सय बनाउने, पोसाक भत्ता वार्षिक १० हजार लिने, टेलिफोन र नेट बापत मासिक १५ सय लिने निर्णय गरेका थिए । जसका कारण परिषद्लाई वार्षिक ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा व्ययभार परेको आयोगको ठहर छ ।
परिषद्का पदाधिकारीको मिलेमतोमा आवश्यक कागजात नै नराखी पहिलोपटक उपदान बापत ७२ लाख ८७ हजार ७४७ रुपैयाँ र दोस्रोपटक ११ लाख ८ हजार ४४७ रुपैयाँ खर्च भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बिना पुष्ट्याइँ लाखौं रुपैयाँ खर्चंदा आर्थिक कार्यप्रणालीमा विकृत रूप देखिएको समेत जनाइएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यबाट आएको ८ करोड ९० लाख ३० हजार ४८१ रुपैयाँमध्ये केन्द्रीय खातामा जम्मा गरेको अभिलेखमा ३५ हजार ९५६ रुपैयाँ कमी देखिएको पाइएको छ । यसैगरी, अर्को स्रेस्तामा पनि ३७ लाख ३४ हजार ७२३ रुपैयाँ बैंकमा जम्मा हुनुपर्नेमा १ लाख १३ हजार ९६० रुपैयाँ कम गरेर जम्मा गरी अनियमितता गरेको पाइएको छ ।राजधानी
