महराले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले कि पूरक बजेट ल्याउन पाउनु पर्ने वा सिलिङ नाघ्नेगरी पैसा खर्च गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले भूकम्प पीडितलाई ८१ अर्ब अनुदान दिन रकम आवश्यक भएको बैठकमा वताएका थिए तर, कहाँ र कसरी उक्त रकम खर्च हुने भन्ने योजना पेश गर्न सकेका थिएनन् । 

१० फागुन– आर्थिक वर्ष ८ महिना वित्दा ५ प्रतिशत रकम विकास खर्च गर्न नसकेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चुनाव घोषणापछि ८१ अर्व रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयको तहबाट आउनु पर्ने विकास योजनाका कार्यक्रममा अर्थले बजेट दिन सकेको छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराई आफूखुसी रकम बाँड्न पाउनु पर्ने माग महराले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेका थिए । मुख्य सचिवको अवरोधपछि महराको उक्त माग तत्काललाई त रोकियो तर, उनले किर्ते योजना बनाई उक्त रकम बाँड्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिने बाटो भने खुलै छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महरालाई योजना सहित कार्यक्रम पेश गर्न भनेको छ र बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यस्ता योजना पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । भूकम्प पीडितको बाहना बनाएर कार्यकर्तालाई चुनाव खर्च बाँड्ने महराको भित्री आशय देखिएको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि आचार संहिता स्वतः आकर्षित हुन्छ जसले विना योजना जथाभावी पैसा बाँड्न सरकारलाई रोक लगाउँछ ।
आचार संहिता अनुसार निर्वाचन प्रभावित गर्ने आशय राखी बजेट वितरण, सरकारी नियुक्ति गर्न, सरुवा वा बढुवा गर्न पाइंदैन । निर्वाचनमा कर्मचारी परिचालित गर्नु पर्ने हुनाले पनि आचार संहितामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
महराले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले कि पूरक बजेट ल्याउन पाउनु पर्ने वा सिलिङ नाघ्नेगरी पैसा खर्च गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले भूकम्प पीडितलाई ८१ अर्ब अनुदान दिन रकम आवश्यक भएको बैठकमा वताएका थिए तर, कहाँ र कसरी उक्त रकम खर्च हुने भन्ने योजना पेश गर्न सकेका थिएनन् ।
भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम अघिल्लै सरकारले र प्राधिकरण प्रमुख सुशील ज्ञवालीकै कार्यकालमा बाँडिसकिएको छ । अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकम वितरण केवल चार प्रतिशत पीडित समक्ष मात्रै पुगेको छ । निर्माणाधीन घरहरु करिव ३५ हजार छन् जुन सुशील ज्ञवालीकै नेतृत्वमा सुरु भएको हो र यसका लागि ८१ अर्व रकम आवश्यक पर्दैन ।

महराले भूकम्पपीडितको बाहना बनाएर विभिन्न मन्त्रालयले थप रकम मागेको विवरण प्रस्तुत गर्दै १० खर्बको बजेटको सीमा नाघ्नेगरी ऋण उठाएर वा अन्य स्रोतबाट खर्च गर्ने अनुमति मागे । तर, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले नियमानुसार नमिल्ने वताएपछि सोमबारकै मन्त्रिपरिषदको निर्णय मानिने गरी माइन्युटमा ‘ब्याक डेट’ राखी रकम निकाल्ने सहमति भएको छ ।