काठमाडौं, १५ फागुन । कर्मचारी समायोजन विधेयक सच्याउन माग गर्दै सरकारी चिकित्सकहरूले आजदेखि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरूले बुधबारदेखि मुलुकभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका हुन् । सरकारलाई दिएको ७२ घन्टे अल्टिमेटम मंगलबार साँझ सकिँदासम्म पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै चिकित्सकहरूले सेवा बहिष्कार गरेका हुन् ।
माग सम्बोधन नभएसम्म सेवामा नफर्कने अडान चिकित्सकहरूको छ । गत पुस ३० गते स्वाथ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक संघबीच आठ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः दरबन्दी सिर्जना गरेर चिकित्सकलाई योग्यता र दक्षताअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलगायतमा खटाउनुपर्ने मुख्य मागमै पछिल्लो समय दुई पक्षबीच सहमति हुुन सकेको छैन ।
देशको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रिय अस्पताल वीर अस्पतालमा दैनिक औसत १५ सयभन्दा बढी बिरामी ओपिडी सेवा लिन अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । अस्पताल परिसरमै रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आउने बिरामीको संख्या समेत जोड्ने हो भने यो संख्या २५ सयभन्दा माथि पुग्छ । तर, सरकारी डाक्टरहरूको आन्दोलनका कारण यी दुई अस्पतालबाट मात्र झन्डै २५ सय बिरामीले सेवा नपाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरमा केन्द्रिय, प्रदेशस्तरका, जिल्ला स्तरका र स्थानीय तहका गरी १६० अस्पताल छन् । यसका साथै २०२ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र झन्डै चार हजार स्वास्थ्य चौकी छन् । सबै गरेर देशभर ४२ सय ८२ स्वास्थ्य संस्था छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पतालमा दैनिक ५० हजारभन्दा बढी बिरामीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन् । गोदानका अध्यक्ष डा.दिपेन्द्र पाण्डेले आफ्ना माग पूरा नभए सबै सरकारी डाक्टरले सामूहिक राजीनामा दिने बताए ।
