१४ फागुन–आफ्नै सक्रियतामा कांग्रेससँग गठबन्धन निर्माण गर्दै प्रधानमन्त्री बनाइदिएका पुष्पकमल दाहालले आफू र भारतलाई धोका दिन थालेको गुनासो भारतीय राजदूत रन्जित रेले गरेका छन् । कार्यकाल सकेर भारत फर्किने तयारीमा रहेका रेले उनको विदाईमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा यस्ता गुनासा पोखेका हुन् ।
फेब्रुअरी अन्तिम अर्थात् अवको तीन दिनमा भारतको विदेश सेवाबाट समेत अवकाश प्राप्त गर्दै र नेपालमा राजदूतको रुपमा साढे ३ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै स्वदेश फर्किने तयारीमा राजदूत रे छन् । महिनाभरी नै राजदूत रेलाई विदाई भोजको भ्याइनभ्याइ भयो । तर, उनले आफ्ना मनका कुरा भने फागुन ९ गते सोमबार तमलोपाकी नेतृ चन्दा चौधरीले दरवार मार्गको होटल येलो प्यागोडामा आयोजना गरेको विदाई भोजमा राम्रैसँग खोल्न भ्याए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबारे राजदूत रेको मुल्यांकन मिश्रित थियो । भोजमा उपस्थित अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलका नेताबीचको सानो समुहमा रेको भनाई थियो– ‘प्रचण्डजी ने जिनपिङ को रोक लिया, विदेश मामलो मे भी हमारा कहना मान लिया लेकिन बिजली में अच्छा नहीँ कर रहे हैं । उपर से अचानक चुनाव घोषणा कर के खुद को संकट मे डालने वाले हैं ।’ सोही दिन बेलुका चुनाव घोषणा गर्ने संकेत रेले सरकारबाट पाइसकेका रहेछन् ।
रेको भनाईबाट चीनसँगका सम्झौता रोक्न र नेपालको विदेश मामलालाई भारतको निर्देशन अनुसार चलाउने २५ बुँदे सम्झौता भारत भ्रमणताका दाहालले गरेकोमा भारत खुसी भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, भारतबाट चारसय मेगावाट विजुली ल्याएर लोडसेडिङ कम भएको भए पनि त्यसको श्रेय भने भारतलाई नदिइएकोमा दाहालसँग रेको गुनासो थियो ।
चन्दा चौधरीपछि फागुन १२ गते विहीवार सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले आयोजना गरेको अर्काे विदाई भोजमा रेले बिजुलीबारे मनका कुरा झन् राम्रोसँग खोले । आफ्नो कार्यकालमा सबैबाट सहयोग पाएको भन्दै उनले मधेस केन्द्रित नेताको प्रसंशा गरे । तर, नेपालमा लोडसेडिङ हटेकोबारे उनको मुल्यांकन पनि गुनासो सहित ब्यक्त गर्न भ्याए । नेपालमा बिद्युत उत्पादन कम भएको तथ्यांक सहितको फेहरिस्त उनले प्रस्तुत गरे । १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए अहिले ३७ मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिरहेको, कुलेखानी दोस्रो, भोटेकोसी लगायतका आयोजनाबाट आधा भन्दा कम बिजुली आएको भनाई प्रस्तुत गर्दै रेले मध्यमस्र्याङ्दी पनि जर्मन कम्पनीले मर्मत गर्न बन्द गरेको बेला लोडसेडिङबारे नेपाली अधिकारी र नेताले भारतको नाम नलिएकोमा गुनासो गरे ।
‘बिजली हम ने दिया, नाम वो अपना रोशन कर रहे हंै’ रेको ब्याङ्ग्योक्ति थियो । रेको भनाई पुष्टि गर्दै केही दिन अघि मात्रै नेपाल भारत संयुक्त कार्यसमुहको चौथो बैठकपछि भारतीय दूतावासले प्रेस वक्तब्य जारी गर्यो– ‘मुजफ्फरपुरमा  भारतले अतिरिक्त ट्रान्सफर्मर जडान गरी नेपालतर्फ ३ सय ८० मेगावाट विजुली निर्यात गरिरहेको छ जसले गर्दा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन सम्भव भएको हो ।’
वक्तब्यमा अगाडि भनिएको छ– ‘यसै वर्षको मध्यसम्ममा ढल्केवर र टनकपुरबाट समेत गरी जम्मा ७ सय मेगावाट विजुली नेपाललाई दिने तयारी गरिएको छ ।’
महतोले आयोजना गरेको उक्त भोजमा उपस्थित भारतीय दूतावासका अर्का अधिकारीको भनाईले दाहालप्रति विजुलीबारे भारतको गुनासो अझ प्रष्टिएको थियो । उनको भनाई थियो–‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विना विभागीय राज्यमन्त्री पियुष गोयलको सक्रियतामा नेपाललाई विजुली दिने काम भएको छ । तर, नेपालका नेताहरु भने आफैंले विजुली निकालेको जस्तो गरी झूठ बोलेर हिंडिरहेका छन् ।’ उनले मधेस केन्द्रित दलका केही नेतालाई केही दिन अघि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको नेपाललाई अतिरिक्त विजुली सप्लाइ गर्ने सम्बन्धी प्रेस वक्तब्य समेत हातैमा दिए र वक्तब्यमा उल्लेखित ‘एलिभिएट पावर सर्टेज इन नेपाल ड्यू टु सिजनल रिडक्सन इन् सप्लाई फ्रम डोमेष्टिक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन विन्टर मन्थस्’ (हिउंद महिनामा नेपालका विद्युत परियोजनाबाट उत्पादन घट्नाले हुने नेपालको विद्युत अभाव कम गर्न सहयोग गर्ने) लाइ हाइलाईट गरिदिए ।
‘भारतसँग विजुली लिने, तर भारतको नाम नलिने अनि उल्टै सार्वजनिक समारोहमा माला लगाउँदै हिंड्ने ?’ ती अधिकारीको आक्रोश र गुनासो थियो ।
नेपालले भारसँग अनेक असमान जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौतामा वाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त विजुली केही समयपछि भारत निकासी हुने सम्झौता समेत माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा भएका छन् । यी ब्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै भारतबाट खरिद गरिएको विजुलीलाई अनुदान जसरी प्रस्तुत गर्नु भारतीय हेपाहा नीति नै हो । गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला भारतबाट नेपालतर्फ विजुली आयात गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुरुप नेपालमा उत्पादन कम हुने समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सम्भव भएको हो । अवको दुई वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी लगायतका योजना निर्माण भएपछि नेपालले भारत तर्फ विद्युत निर्यात गर्न थाल्नेछ ।