लामो समयदेखि सरकारी जागिर खाने र नेताहरूको सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । यसबीचमा दर्जनौं शिक्षामन्त्री फेरिसकेका छन् । कसैले पनि सरकारी जागिरेका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नियम बनाउन सकेका छैनन् । मात्र यसलाई राजनीतिक स्टन्ट बनाउने गरिएको छ ।
तर, स्याङ्जाको एउटा गाउँपालिकाले यसको हिम्मत गरेको छ । उसले सरकारी तलबभत्ता खाने शिक्षक, निजामती कर्मचारीका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउन सर्कुलर (निर्णय) गरेको छ ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले चैत ७ गते यस्तो निर्णय गरेको सूचना निकालेको छ । गाउँपालिकाले आफूले निकालेको सूचनाअनुसार कसैले अटेर गरेको भेटिए तलबभत्ता रोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा हुन् ।
मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । यीमध्ये सरकारी जागिरेका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी स्कुलमै पढ्नुपर्ने निर्णय गर्ने कालीगण्डकी गाउँपालिका पहिलो हो । यदि सबै स्थानीय तहले यसरी नै निर्णय गर्ने हो भने सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको चाप बढ्ने छ भने शिक्षा पनि स्तरीय पाइने अभिभावकहरूको भनाइ छ ।
