सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको ७१९  गाउँपालिका ÷ नगरपालिकाको संख्या थप गर्दै ७४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न पूर्वसचिव बालनन्द पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सरकारले दिएको कार्यशर्त अनुसार पुस २२ गते आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

संवैधानिक आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहबारे दुई नम्बर प्रदेश र पहाडका केही जिल्लामा असन्तुष्टि देखिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले करिब एक महिना लगाएर गरेको परिमार्जित प्रतिवेदनलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्दै लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेले दिएको जानकारीअनुसार २ नम्बर प्रदेशमा यसअघि कायम गरिएको १०५ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या अब १ सय २६ पु¥याइएको छ ।
त्यसैगरी, काठमाडौंको कागेश्वरी–मनोहरा, शंकरापुर, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका यथावत राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यसअघि आयोगले कागेश्वरी र शंकरापुर तथा कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभेको थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार ति नगरपालिकाको जनसंख्या कम भएकाले गाभिएको थियो । तर, स्थानीयले विरोध गरेपछि सरकारले यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी मनाङ र बझाङमा १÷१ स्थानीय तह थप गरिएको छ । अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यन्वयनमा आउने नयाँ संरचना ७४४ हुनेछ ।

यसअघि आयोगले चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका निर्धारण गरेको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै लागु गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताए पनि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा ३०३ अनुसार तहको संरचना निर्धारण भएपछि पुरानो संरचना भंग हुने उल्लेख थियो । तर, सरकारले यसलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दै आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेको हो ।

परिमार्जनमा हाम्रो भूमिका छैन : अध्यक्ष पौडेल
संविधान अनुसार एक वर्षको कार्यकाल लिएर गत २०७२ चैत १ गते गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन नै अन्तिम भएको जनाएको छ ।
सरकारले दिएको कार्यशर्त तथा कार्यविधिअनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्दा आयोगसँग कुनै परामर्श नगरेको आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेलले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन सरकारले परिमार्जन गर्न नसक्ने र परिमार्जन आवश्यक परे पुनः आयोगलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने भए पनि सरकार आयोगसँग कुनै परामर्श नगरी अगाडि बढेको हो ।
“हामीले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन नै अन्तिम हो । त्यसपछि सरकारले हामीसँग परामर्श गरेको छैन,” उनले भने ।
सरकारले प्रतिवेदनलाई अब राजपत्रमा प्रकाशित गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउने स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
नयाँ स्थानीय तहको संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन नपाउँदा तयारीमा समस्या भएको जनाएको थियो ।