काठमाण्डु, २५ चैत– सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रका आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दिएको छ ।
गृहले केही दिनअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको थियो ।
तर, अदालतले गृहको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सरकारलाई ‘गाँसमा ढुंगा लागेजस्तै’ भएको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
गृहको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले उक्त विषयमा छलफल गर्न आगामी ३ वैशाखमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेका बेला सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो ।











