काठमाडौं, २५ फागुन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना पाँच बुँदे माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन सात दिनपछि स्वतः फिर्ता हुने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको मधेसी मोर्चाले पूर्वसहमति अनुसार संविधान संशोधनसहितका माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने जनाएको हो । मधेसी मोर्चाको यो अल्टिमेटमले प्रधानमन्त्री दाहालको धड्कने भने बढाउनेछ ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाका मागप्रति सधै आफूहरू सकारात्मक रहेको जनाएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मधेसी मोर्चाले पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उहाँहरूले मागप्रति सकारात्मक धारणा दिनुभएको छ । तर, हामीले सात दिनभित्र माग पूरा भएन भने स्वतः समर्थन फिर्ता हुने जनाएका छौँ ।’

‘सरकारले तत्काल मागहरू आजैको मितिदेखि ७ दिनभित्र गर्न यो ज्ञापन पत्र दिइएको छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरू तोकिएको अवधिभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वतः नरहने समेत जानकारी गराइन्छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

मधेसी मोर्चाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार ढल्ने छैन । तर सरकारलाई ठूलो दबाब पर्नेछ । सरकार ढल्नका लागि राप्रपा वा अन्य कुनै ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।

मधेसी मोर्चाले वैशाख ३१ गतेको लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता गरिनु पर्ने, संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने, राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयहरूलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संवैधानिक रुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्नेको माग गरेको छ ।

तीन बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको मधेसी मोर्चाले सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानहरूमा गिरफ्तार गरिकालाई तुरन्त रिहाई गरिनु पर्ने माग पनि राखेको छ ।

सप्तरीमा भएको घटनाका संलग्न दोषी उपर छानविन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन आयोगको गठन गर्न पनि मधेसी मोर्चाले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।