काठमाडौं। सरकारले ४९ वर्ष पहिले बनेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ लाई समय सुहाउँदो बनाउन गृहकार्य थालेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारीको व्यवस्था भएसँगै सरकारले ऐनसमेत समयानुकुल बनाउने गरी संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिब शिवहरि सापकोटाले पानीजहाज कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था भएसँगै समयअनुसारको ऐनको आवश्यकता परेको बताए।
उनले ऐन संशोधन कार्यका लागि मन्त्रालयको व्यस्तता रहेको जिकिर गरे। ‘मन्त्रालय ऐन संशोधन गर्नतिर व्यस्त छ। हामीले लगिरहेका छौँ’ –उनले भने। परामर्शदातामार्फत ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य थालेको र केही दिनमै यो विषय टुंगिने उनको दाबी थियो।
परामर्शदाता छनोट नभइसकेकाले कहिलेसम्म ऐन संशोधनको विषय टुंगोमा पु¥याउने भन्ने कुरा अहिले नै केही भन्न नसकिने उनले बताए। नेपाल पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार ऋषिराज कोइरालाले कार्यालयसँग ऐन संशोधन गर्ने शीर्षकमा बजेट नभएकाले मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिई काम गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, परिवेशलगायतका विषयमा परामर्शदाताले दिने परामर्शअनुसार ऐन संशोधन हुनेछ। समयानुकूल ऐन संशोधन नहुँदा पानीजहाज दर्ताको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा कार्यालयमा कर्मचारी फुर्सदिला देखिन्छन्। ऐन संशोधन भएपछि पानीजहाज, मोटर डुंगालगायतका जलपरिवहनको दर्ताका लागि बाटो खुला हुनेछ।
नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको दुई महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले १६ जना कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्थापना गरी रजिस्ट्रारसहितका केही कर्मचारी खटाइसकेको छ। नेपाल समाचारपत्र
