टिप्पणी
विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/प्रदेश सरकार बनेको एकबर्ष नाँघेर पनि केहि महिना बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म प्रदेशले न नाम पाएको छ न त राजधानी नै तय भएको छ ।
राजधानीलाइ बिकेन्द्रिकृत गर्ने बहानामा धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने देखि बृहत बिराट क्षेत्रमा राजधानी तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्यालय खोल्ने भनिदैछ ।
यसै पनि संघीयता खर्चिलो भनेर बिरोध भइरहेकाबेला र साँघुरा सडकका कारण छोटो दुरी पार गर्न समेत घण्टौ लाग्ने अवस्थामा यो कति प्रभावकारी र मितब्यी होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारमा नेकपाको दूइतिहाइ मत रहेको छ । दुइतिहाइको काम भने छरपष्टदेख्दा यो सरकारबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर ? जनताले भन्न अवसर पाउन थालेकाछन् ।
यसरी टाँटिए प्रदेशबासी
केहि महिनायताका अधिकाँश कार्यक्रमहरुमा मुख्यमन्त्री शेरधन राइ सहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेशको राजधानी र नामकरण बैशाख पहिलोसाता भित्र हुने बताउदै आएका थिए ।
उनिहरुले छलफल भइरहेको र नयाँ बर्षको शुरुवातसंगै नामकरण राजधानी टुंगो लाग्ने भनेका थिए ।
छरपष्ट रुपमा राजधानीको तोक्ने कसरत देखिए पनि नामकरण भने नहुने अवस्था देखिएको छ ।
पर्याप्त छलफलका लागि भन्दै अर्को संसदको अधिवेसनसम्म यो सर्ने देखिदैछ ।
सगरमाथा र कोशीमध्ये एउटा नाममा सहमति खोज्न धेरैको दबाब छ ।
पहिचानको माग सहित आन्दोलन गरिरहेका बिभिन्न क्षेत्रिय पार्टी तथा संघसंस्थाहरुको दबाब किरात र लिम्बुवान जोड्नु पर्नेमा छ ।
