८ चैत । संविधान कार्यान्वयनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमातहत बढीमा १५ वटा मन्त्रालय राख्ने तयारी भएको छ । संघ अर्थात केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेन संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले त्यस्तो तयारीसाथ प्रस्ताव बनाइरहेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– मन्त्रालयको नाम र क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलले जनाएको छ ।

सरकारले गत फागुन अन्तिम साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा संघमा रहने संरचनाको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सामान्य प्रशासन सुधार महशाखा प्रमुख नीता पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ को टुंगो
उपसमितिले हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय संघमा रहेका छन् । बाँकी नौवटा मन्त्रालय कुन–कुन राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको पोखरेलले बताइन् ।

थप नाैवटा मन्त्रालय टुंगिन बाँकी

कायर्दलका अनुसार संघमा रहने बाँकी नाैवटा मन्त्रालय कुन कुन हुने भन्ने टुंगो पनि केही दिनमा लाग्नेछ । हाल केन्द्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थयलार्इ एकीकृत गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका रूपमा प्रस्ताव गरिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

यसैगरी, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार सम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिनेछ । अहिले रहेका उद्याेग, वाणिज्य र अापूर्ति मन्त्रालयलार्इ एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरिनेछ ।

यस्तै, वन, वातावरण, भूमिसुधार र पर्यटन मन्त्रालयलाइर् पनि एउटै मन्त्रालयका रूपमा राख्न प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ । कृषि र पशुलार्इ गाभेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरिने पनि जानकारी दिइएको छ । यसैगरी उर्जा मन्त्रालय यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिने भएको छ ।