प्रचण्ड सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा नियुक्त गरेपनि धेरै समय टिक्न सकेन् ।क्रमभंग मिचेर आईजी नियुक्त गरिएको भन्दै पहिलो नम्बरमा रहेका नबराज सिलवालले अदालतमा रिट हाले । अन्ततः सर्वोच्चले पनि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बदर गर्यो ।

सर्वोच्चले क्रमभंग नमिच्न आग्रह गर्दै नियमसंगत रिक्त पदपरिपूर्ती गर्न भन्यो । यसले प्रचण्ड सरकारलाई झड्का दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महानिरीक्षकमा नवराज सिलवाल नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । सेनापति प्रकरणबाट एक पटक सत्ता गुमाउनु परेको यथार्थ सामु प्रचण्डलाई महानिरीक्षक नियुक्ति चलाउन मन थिएन ।

अर्थात वरिष्ठताकै आधारमा महानिरीक्षक नियुक्ती हुनेमा प्रचण्ड अघि बढ्न चाहन्थे । चुनाव आउन अघि कुनै अप्रिय निर्णय लिने मनस्थितिमा प्रचण्ड थिएनन् । देखिने गरि उग्र शैलीमा कुनै प्रत्यासीको पक्षपोषण गर्ने चाहना प्रचण्डमा थिएन । प्रचण्ड सकेसम्म विवादमा आउन चाहदैन्थे । प्रहरी महानिरीक्षक को बन्ने भन्नेमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विवाद भयो ।

यो विवादले प्रचण्डलाई थप राहत दियो । वरियताक्रम अनुसार नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउनु पर्नेमा निधि अडिग थिए तर देउवाले जयबहादुर चन्दलाई नै महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने अडान लिएपछि निधिसंग विवाद बढेको थियो । सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि भने हौसिएका प्रचण्डको त्यो मुस्कान लामो समय टिक्न सकेन । निधि झुक्दैनन् भन्ने प्रचण्डको बुझाइ थियो ।

जनमतको बलमा देउवा झुक्छन् र सामान्य ढंगले नै यो विवाद टुंगिने प्रचण्डको आन्तरिक हिसाब किताब थियो । देउवाले जबरजस्ती निधिलाई मनाएपछि प्रचण्डको हिसाबकिताब फेल खायो । सरकारमा कांग्रेसको समर्थन रहेको वास्तविकतालाई प्रचण्डले नकार्न सकेनन् ।

सेनापति प्रकरण झै महानिरिक्षक प्रकरणले सरकार ढल्ने सम्भावना देखिदाँ प्रचण्डको वरियताक्रमकै आधारमा महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने हिसाबकिताब फेल खायो ।

उता सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड सरकारको सामाजिक संजालमा व्यापक आलोचना भएको छ । दिपक रोक्काले लेखेका छन्,‘प्रचण्ड ज्यू,अव उप्रन्त तपाई प्र.म हुदाँ सुरक्षा प्रमुखहरु नियुक्ती नगर्दै राम्रो, हिजो प्रमुख राष्ट्रपतीले बदर गरे,आज प्रहरी प्रमुख सर्वोच्चले ।’ यसरी प्रचण्ड र उनको सरकारको टिका टिप्पणी भएको हो ।