नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी निकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु राज्यलाई दिएको छ । संविधानले दिएको स्वास्थ्यका मौलिक हकहरु र राज्यका कार्यकारी निर्देशनको व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै राजनीतिक पृष्ठभूमिको सरकार आए पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ । बिरामी भएपछि उपचार र औषधि पाउनु मात्रै स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हो भन्ने बुझाइलाई पुनःपरिभाषित गरेर संविधानले स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण, स्वस्थ खानेपानी र गुणस्तरीय खाद्यान्नजस्ता जनस्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यकै हकको दायराभित्र राखेकोे छ । संविधानमा ४६ ठाँउमा स्वास्थ्यबारे उल्लेख छ । धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्ने नाममा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने क्रियाकलाप पनि गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

अन्तरिम संविधानमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य मौलिक हकअन्तर्गत नै थियो । ‘कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिए पनि त्यस्ता कानुन कहिल्यै बनेनन् । सामान्यतयाः मौलिक हकमा भएका व्यवस्थाहरु संविधान जारी भएको दिनदेखि नै लागू हुन्छ । त्यसैले मौलिक हकहरु निर्माण गर्दा विचार पु¥याएर अत्यन्त कम विषयवस्तुहरु समावेश गर्ने चलन हुन्छ ।

नेपालमा संविधान निर्माण गर्दैगर्दा मौलिक हक कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठेका थिए । संविधानमा नलेखिए मूलभूत अधिकार कार्यान्वयन नै हँुदैनन् । त्यसैले हामीले बीचको बाटो अपनाएर संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर ती हकहरु सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । यो व्यवस्था अन्य देशको संविधानभन्दा बिलकुल फरक हो ।

संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हक त लेखिएको छ । अब हामीले सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको दायित्व बोक्ने बिन्दुबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । गुणस्तर, स्वास्थ्य, सेवाजस्ता प्राविधिक शब्दावलीहरु परिभाषित हुनुपर्छ । गुणस्तर के हो ? स्वास्थ्यभित्र के–के पर्छ ? सेवाको दायरा कस्तो हुने ? यी प्रश्नको उत्तर जनस्वास्थ्य ऐनमा भेटिनुपर्छ ।

गर्भवतीको पेटमा रहेको भ्रुणको पोषण र महिलाको प्रजनन् अधिकार पनि संविधानमा व्यवस्था भएको छ । यस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै हक, अधिकार जनस्वास्थ्य ऐनमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरु सामना गर्ने कानुनी आधारबारे पनि जनस्वास्थ्य ऐनले निर्देश गरिदिनुपर्छ । संविधानले दिएका यस्तै अधिकार कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामीले ‘जनस्वास्थ्य ऐन’लाई स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘मदर एक्ट’ माउ नीतिका रुपमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ । यी व्यवस्थालाई सरकारले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

सर्ने÷नसर्ने रोगहरुका चुनौती र त्यसको सामना गर्ने तौरतरिकामा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ । अहिलेका हाम्रा स्वास्थ्य संरचना जनताको आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तल्लो तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सवल नहुँदा सेवाग्राही सिधै ठुला अस्पतालमा जान वाध्य छन् । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा सेवाको वितरण हुन नसक्दा जनता सेवा लिन लामो दूरी पार गर्नुपर्ने वाध्यतामा छन् । अर्को कुरा सामान्य समस्यामा टाढा र ठुला अस्पताल पुग्नुपर्दा उपचार खर्च पनि महँगो परेको छ । सरकारले गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न नसक्दा सही उपचार पाउन नसक्ने, निको हुन समय लाग्ने र रोग बल्झनेजस्ता समस्या जनताले झेल्नुपरेको छ । अब स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा, गुणस्तर र पहुँचका लागि समग्र स्वास्थ्य सेवा नयाँ अवधारणाबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । स्वास्थ्य चौकीले कस्ता सेवा दिने, केन्द्रीय अस्पतालले कस्ता सेवा दिने ? गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने ? जस्ता सवाललाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जसले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन आकर्षित गरोस् ।

बिरामी भएकाहरुलाई सेवा पाउने पाटो सुनिश्चित गर्दै स्वस्थ जनताका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ । बिरामी भएपछि एकातिर ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ परिवारका सदस्यले भोग्ने तनाव र समयको बर्बादी त छँदैछ । त्यसैले हामीले हरेक नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने अवधारणमा काम गर्नु पर्छ । समुदायमा केन्द्रित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रवद्र्धनात्मक सेवामा जोड दिने संरचनामा ढाल्नुपर्छ । लाखौँ नागरिक नसर्ने रोगको जोखिममा छन् ।

अब हाम्रो लगानी स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा हुनुपर्छ । जनतालाई सही सूचना दिएर जिवनशैली परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, जंकफुड, पेयपदार्थ र फास्टफुड सेवनमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यस्ता खाद्य र पेय पदार्थको विज्ञापन र बिक्रीवितरणमा कानुनी व्यवस्थाले नियन्त्रण गरिनुपर्छ । अस्वस्थ जीवनशैली र खानपानले पार्ने प्रतिकूल असरबारे नागरिकलाई सुसूचित गरिनुपर्छ । नागरिकको स्वस्थ जीवनयापन र उपचार गर्न पाउने अधिकार ऐनले बृहत् रुपमा समेट्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जल्दाबल्दा सवाल ओझेलमा परेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा धुलोधुँवाको प्रदूषणले आममानिसलाई आक्रान्त पार्दा पनि यसबारे कसैले मुख नखोल्नुको कारण यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुनै स्पष्ट कानुन नभएर नै हो ।

हामीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको मूल ऐन भनिरहेको ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन’ वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन हो । त्यो ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्रै समेट्छ । तर, अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै क्रियाकलाप भइरहेका छन् कि त्यसका लागि कुनै कानुनी आधार छैन । निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यकारी निर्देशनका भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका क्रियाकलापहरु निर्भर छन् । त्यसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय र निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन ।

जनस्वास्थ्य ऐनको तयारी हुँदै गर्दा नेपाल संघीय व्यवस्थाको सँघारबाट भित्र परिसकेको छ । तीन तहको सरकारमध्ये स्वास्थ्य सेवाको हकमा तीनवटै तहको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिसकेका छौँ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्चालन मापदण्ड संघीय सरकारले तय गर्छ । सेवा प्रवाहका दैनिक क्रियाकलाप भने स्थानीय सरकारले हेर्छ । तेस्रो तहको अस्पताल गाँउपालिका÷नगरपालिकाले सञ्चालन गर्छ । तर, सञ्चालन हुनुअघि कस्तो अस्पताल तेस्रो तहको हुने भन्नेमा संघीय सरकारले मापदण्ड बनाउँछ । संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुने क्रमका यी सवाललाई जनस्वास्थ्य ऐनले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । हिजोको जस्तो कार्यकारी आदेशका भरमा नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

अहिले परम्परागत रुपमा ‘सरकारी र निजी’ भनी अस्पतालको रेखांकन गरिएको छ । अब यसको फरक व्याख्या हुनुपर्छ । केही अस्पताल÷स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकार आफैँले सञ्चालन गर्छ र केहीलाई सरकारले सञ्चालन अनुमति दिन्छ । केही स्वास्थ्य संस्थाहरु धर्म गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित हुन सक्छन्, केहीको नाफा कमाउने उद्देश्य हुन सक्छ, केही समुदायको हितका लागि खुलेका हुन सक्छन् । जसले जुन उद्देश्यका लागि सञ्चालन गरे पनि त्यसको बागडोर सरकारको हातमा हुनुपर्छ ।
सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवाको जिम्मेवारी र जवाफदेही सरकारले लिनुपर्छ । सेवाको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने ? सञ्चालन स्वीकृति कसले दिने ? अनुगमन कसले गर्ने ? सेवाको मूल्य कसरी निर्धारण हुने ? यी सवालहरुको कानुनी आधार हुनुपर्छ ।