काठमाडौँ–नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित विशेष समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरिएको हो । जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरले भने, “यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन यसअघि यूएईसँग भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरिएको हो ।”
समझदारीले विश्व श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा मुख्यरूपमा उठ्दै आएका शून्य लागतको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
समझदारीले रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहसचिव घिमिरेले भने, “कुनै कारणवश प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग समझदारीले पहिल्याएको छ ।”
“कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ”, उनले भने, “यूएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनै पनि विभेद हुँदैन ।”
समझदारीले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत परियचसँग सम्बन्धित कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने यसअघिको प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोक लगाएको छ ।
नेपालको चौँथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको यूएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।
गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडाँैमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु¥याएको थियो ।
