काठमाडौं, ९ असार । सरकारले कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिकमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने पारिश्रमिक भूक्तानीमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले ‘स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने’ भएको छ ।
यो व्यवस्थासँगै कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक बैंकमार्फत भूक्तानी दिनुपर्नेछ भने त्यसमा प्यान नम्बर समेत समावेश गर्नुपर्ने छ । प्यानमार्फत भूक्तानी गर्दा कामदारले पाएको पारिश्रमिकको यकिन विवरण सरकारलाई थाहा हुन्छ । यसबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने सम्भावना रहँदैन भने व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुन्छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै एक हजार रुपैयाँभन्दा थोरै ज्याला वा पारिश्रमिक मात्रै प्यानबाहेक भूक्तानी गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य चाहिन्छ । प्यान विना गरिएको भूक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्च गणना गर्न दिँदैन ।
नेपालमा संस्थागत क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै कामदारले प्यान लिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म व्यावसायिक प्यान लिनेको संख्या ११ लाख ९६ हजार पुगेको छ भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या आठलाख ७७ हजार चारसय ७७ पुगेको छ। यो संख्या हेर्दा धेरै जागिरे अझै पनि करको प्रत्यक्ष दायरा बाहिर रहेको देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई रहेको रोजगारदाताहरु बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषदका पूर्व संयोजक शेखर गोल्छा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साटो केही समय पर सार्नुपर्ने बताउँछन् ।
