काठमाडौँ, साउन ११ गते । सरकारले जग्गाको गलत रूपमा हुने कारोबार निरुत्साहित गर्ने भएको छ । देशभरका सबै जग्गालाई पहिचान खुल्ने गरी अनलाइन प्रणालीमा अभिलेख राखेर यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्ने भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लागू गरेको ‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा सबै जग्गाको विवरण राख्ने काम भइरहेको छ । यो प्रणालीले जग्गाको अनलाइन रेकर्ड राख्ने काम गर्दछ । यसलाई देशभर विस्तार गरिँदै छ । यो प्रणालीमा जमिनको सूचना अद्यावधिक गरेपछि जमिनको गलत कारोबार पूरै रोकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार जमिनको अनलाइन सूचना प्रणाली लागू हुँदा सम्पूर्ण जग्गाको एकीकृत विवरण केन्द्रीय सर्भरमा आउने भएकाले कहाँ कहाँ के कति जमिन छ, सम्पूर्ण विवरण एकैपटक हेर्न मिल्नेछ । जग्गा हदबन्दीलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो प्रणालीले देशका सरकारी र व्यक्तिका जग्गाको विवरण पनि रहनेछ ।
उहाँले यसले सुरक्षित कारोबारलाई पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरूमा जग्गाधनीको मोबाइल नम्बरसमेत रहने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिको जग्गाको कारोबार हुँदा मोबाइलमा म्यासेज आउने व्यवस्था मिलाइएको
जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व गणनामा एकरूपता ल्याउनसमेत सहयोगी हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
चार वर्षअघि सुरु गरिएको यो अनलाइन सेवा सबै जिल्लामा पु¥याइने छ । पहिलो दुई वर्ष २५ वटा कार्यालयमा मात्र सञ्चालनमा आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ४० वटा कार्यालयमा यो सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । देशभर जम्मा १३१ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, कैलाली, कञ्चनपुर, इलाम, पाँचथर लगायतका जग्गाको धेरै कारोबार हुने जिल्लामा यो सिस्टम लागू गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
देशभरका जग्गाको विवरण प्रणालीमा राखिनेछ । यसबाट सरकारी जग्गाको अतिक्रमण तथा बेचबिखन रोक्न सहयोग पुग्नेछ । उक्त सफ्टवेयरमा सबै प्रदेश, जिल्ला र वडामा रहेका जग्गाको विवरण सङ्कलन गरी अनलाइनमा राखिने छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सूचना प्रविधि शाखाले उक्त विवरण तयार पारिरहेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका आईटी निर्देशक रामदत्त जोशीले सबै क्षेत्रको जग्गाको विस्तृत विवरण सफ्टवेयरमा हेर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । २०७२ साउन २५ गतेबाट जग्गालाई अनलाइनमा राख्न काठमाडौँ कलङ्कीको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट सुरु गरिएको हो । यसलाई भूसेवा केन्द्र भन्ने गरिएको छ ।
देशभरका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित, बेचबिखन भएका जग्गाको अवस्था बुझ्न सरकारले शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी जग्गाको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
